PATNA : कोरोना काल में केंद्र सरकार की तरफ से पंचायती राज संस्थाओं को दी गई राशि को नीतीश सरकार जल जीवन हरियाली अभियान पर खर्च करेगी. इतना ही नहीं केंद्र की यह राशि राज्य सरकार सात निश्चय की योजनाओं में भी खर्च करेगी. केंद्र सरकार ने बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के लिए राशि की दूसरी किस्त जारी कर दी. पंचायती राज संस्थाओं को 15179 करोड़ की राशि दी गई है, जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है.
15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र की तरफ से बिहार की पंचायती राज संस्थाओं को जो राशि दी गई है. उसमें दूसरी किस्त के तौर पर 1245.50 करोड़ की रकम है. राज्य सरकार ने तय किया है कि इस राशि को जल जीवन हरियाली से जुड़ी योजनाओं के साथ-साथ सात निश्चय की पेयजल योजना पर खर्च किया जाएगा.
बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ग्राम पंचायतें उपलब्ध राशि का 80 फ़ीसदी घरों तक के पाइप से पानी पहुंचाने की पेयजल निश्चय योजना और 20 फ़ीसदी पंचायतों के चिन्हित को के जीर्णोद्धार पर खर्च करेंगी.
मोदी ने कहा कि इसकी 70 प्रतिशत (867 करोड़) ग्राम पंचायतों, 20 प्रतिशत (250 करोड़) पंचायत समितियों व 10 प्रतिशत (124 करोड़) राशि जिला परिषदों को मिलेगी। वित्त विभाग ने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया है कि 10 दिनों के अंदर सभी पंचायती राज संस्थाओं को राशि भेज दी जाए नहीं तो विलम्ब होने पर उन्हें दंड के रूप में ब्याज का भुगतान करना होगा.
