women loan scheme : बिहार सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और बड़े स्तर पर रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार नई पहल कर रही है। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो महिलाएं छोटे स्तर से आगे बढ़कर बड़ा रोजगार या कारोबार करना चाहती हैं, उन्हें बैंकों के माध्यम से 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि इस लोन पर सिर्फ 7 प्रतिशत ब्याज ही लगेगा, जिससे महिलाओं पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा।
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस योजना को लेकर कहा कि राज्य की “जीविका दीदियां” पहले से ही स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से छोटे-छोटे रोजगार कर रही हैं। अब सरकार चाहती है कि ये महिलाएं अपने व्यवसाय को छोटे स्तर तक सीमित न रखें, बल्कि बड़े पैमाने पर आगे बढ़ें। इसी उद्देश्य से उन्हें बैंक लोन के जरिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी।
‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर मिलेगा लाभ
मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार, इस योजना का लाभ “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर दिया जाएगा। यानी जो महिलाएं पहले आवेदन करेंगी और पात्रता शर्तों को पूरा करेंगी, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और वे अपने रोजगार को लेकर ज्यादा गंभीर होंगी।
पहले मिल चुके हैं 10-10 हजार रुपये
गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। इस राशि का उद्देश्य महिलाओं को शुरुआती स्तर पर स्वरोजगार शुरू करने में मदद देना था। अब सरकार इन योजनाओं की समीक्षा करने जा रही है। जिन महिलाओं ने इस राशि का सही उपयोग करते हुए अपना रोजगार शुरू किया है और उसे आगे भी जारी रखना चाहती हैं, उन्हें आगे 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
छोटे से बड़े स्तर तक कारोबार की तैयारी
सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि महिलाओं का काम सिर्फ छोटे स्तर तक सीमित न रहे। सब्जी उत्पादन, डेयरी, मुर्गी पालन, सिलाई-कढ़ाई, अगरबत्ती निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण जैसे कार्यों से आगे बढ़कर महिलाएं बड़े स्तर पर यूनिट स्थापित कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए 7 प्रतिशत ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का लोन देने की व्यवस्था की गई है। इससे महिलाएं मशीनें खरीद सकेंगी, कच्चा माल ला सकेंगी और अपने कारोबार का विस्तार कर सकेंगी।
जरूरी दस्तावेज पूरे होने पर खाते में आएंगे पैसे
मंत्री श्रवण कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन महिलाओं के बैंक खाते में अब तक 10 हजार रुपये की सहायता राशि नहीं पहुंची है, उनकी जांच की जाएगी। अगर किसी तकनीकी समस्या या दस्तावेज की कमी के कारण पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाए हैं, तो उसे जल्द दुरुस्त किया जाएगा। सभी जरूरी दस्तावेज पूरे होने के बाद राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
महिलाओं के लिए बेहद खास पहल
सरकार की यह पहल बिहार की महिलाओं के लिए बेहद खास मानी जा रही है। इससे न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर बनकर परिवार व समाज दोनों को मजबूत करेंगी। कुल मिलाकर, बिहार सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
