Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर इस कार्यक्रम में शामिल कर्मियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है।
इस संबंध में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और डीएम को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय महत्व का है और सबसे पहले बिहार में लागू किया जाना है, इसलिए इसमें शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की 100 प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ सुपरवाइजर और बीएलओ की भूमिका इस कार्यक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन पदों पर कार्यरत शिक्षक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका, कचहरी सचिव, पंचायत सचिव और टोला सेवकों के तबादले फिलहाल नहीं किए जाएंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन कर्मियों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है, उनके विभागीय कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएं।
