ब्रेकिंग
Bihar Ias Transfer: बिहार के 10 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर-पोस्टिंग, पूरी लिस्ट देखिए..बिहार प्रशासनिक सेवा के 11 अफसरों का ट्रांसफर, कई जिलों में DDC-DTO और SDO की पोस्टिंग; लिस्ट देखें..‘अब तक लोग BJP के डर से भागते थे, पहली बार उम्मीदवार ही भाग गया’, प्रशांत किशोर का तीखा हमलाबिहार NDA की बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई बात, 15 अगस्त के बाद जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री; विकास कार्यों की करेंगे समीक्षाNTPC डैम में दर्दनाक हादसा: नहाने के दौरान पानी में डूबने से तीन मासूमों की मौत, परिजनों में कोहरामBihar Ias Transfer: बिहार के 10 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर-पोस्टिंग, पूरी लिस्ट देखिए..बिहार प्रशासनिक सेवा के 11 अफसरों का ट्रांसफर, कई जिलों में DDC-DTO और SDO की पोस्टिंग; लिस्ट देखें..‘अब तक लोग BJP के डर से भागते थे, पहली बार उम्मीदवार ही भाग गया’, प्रशांत किशोर का तीखा हमलाबिहार NDA की बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई बात, 15 अगस्त के बाद जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री; विकास कार्यों की करेंगे समीक्षाNTPC डैम में दर्दनाक हादसा: नहाने के दौरान पानी में डूबने से तीन मासूमों की मौत, परिजनों में कोहराम

Bihar News: 97.84 लाख लोगों के खाते में 1100 रुपये, सीएम सम्राट चौधरी ने जारी किए 1,423.94 करोड़

बिहार पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी, डीबीटी ट्रांसफर, 1100 रुपये पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बिहार सरकार, पेंशन लाभार्थी, Bihar Pension News, Bihar S

Bihar News
Bihar News
© file photo
Tejpratap
Tejpratap
4 मिनट

Bihar News:  बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के करीब एक करोड़ जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 97.84 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,100 रुपये की मासिक पेंशन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी। इस दौरान दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव भी मौजूद रहे। सरकार की ओर से कुल 1,423.94 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए गए।


राज्य सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं को दिया जा रहा है, ताकि वे अपनी दैनिक जरूरतों को सम्मानपूर्वक पूरा कर सकें। सरकार का मानना है कि पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में भेजने से पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हुई है।


मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राशि हस्तांतरण के बाद कहा कि सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के सम्मान और आत्मनिर्भरता से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की प्राथमिकता है कि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी देरी के समय पर सहायता मिलती रहे।


मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भी इस संबंध में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने यह व्यवस्था सुनिश्चित की है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत प्रत्येक महीने 10 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि भेजी जाएगी। इससे पेंशनधारियों को तय समय पर आर्थिक सहायता मिलेगी और उन्हें भुगतान में देरी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।


सरकार के अनुसार, नियमित भुगतान व्यवस्था से बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अपने मासिक खर्च की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही डिजिटल भुगतान प्रणाली के जरिए पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बनी रहेगी। DBT के माध्यम से राशि सीधे खाते में पहुंचने से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की संभावना भी काफी कम हो जाती है।


राज्य सरकार का दावा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाखों परिवारों के लिए जीवनरेखा साबित हो रही है। महंगाई के दौर में यह मासिक सहायता जरूरतमंद परिवारों के लिए दैनिक जरूरतों, दवाइयों और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यही वजह है कि सरकार इस योजना के प्रभावी संचालन पर विशेष जोर दे रही है।


राजनीतिक दृष्टि से भी इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या काफी बड़ी है। ऐसे में हर महीने तय तारीख पर पेंशन राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार के सुशासन और जनकल्याण के एजेंडे का अहम हिस्सा मानी जा रही है। सरकार इसे पारदर्शी प्रशासन और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का उदाहरण बता रही है।


सरकार का कहना है कि आगे भी पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके साथ ही DBT व्यवस्था को और मजबूत बनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ बिना किसी बाधा के सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से लाखों परिवारों को हर महीने आर्थिक संबल मिलता रहेगा और सामाजिक सुरक्षा का दायरा और मजबूत होगा।