Governor speech : अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने कहा - बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सरकार ने उठाए बड़े कदम, बताया आगे क्या है नीतीश सरकार का प्लान
राज्यपाल ने कहा सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। IGIMS का विस्तार, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज और महिलाओं को आर्थिक सहायता सहित कई योजनाओं की घोषणा।"
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 03 Dec 2025 12:00:47 PM IST
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Governor speech : बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा है। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल का माइक खराब हो गया है। अब तक आवाज नहीं आ रही है। इस दौरान CM और डिप्टी CM आगे पीछे देखने लगे। 5 मिनट बाद राज्यपाल ने कहा कि मैं थोड़ा जोर से बोल देता हूं।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में राज्य सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। राज्यपाल ने हाल ही में बताया कि प्रदेश में शिक्षकों की संख्या अब 5.2 लाख हो गई है। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने व्यापक स्तर पर कदम बढ़ाए हैं। सभी 27 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है, जिससे प्रदेश के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
राज्यपाल ने विशेष रूप से IGIMS के विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि इसे तीन हजार बेड वाला अस्पताल बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना और प्रदेश के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का केंद्र तैयार करना है। अब IGIMS में न केवल इलाज की सुविधा बढ़ेगी बल्कि यह छात्रों के लिए भी एक बड़ा शिक्षण केंद्र बन जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि पहले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब बाहरी छात्रों को भी बिहार में पढ़ाई करने के लिए आकर्षित किया जा रहा है।
सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलता है, उन्हें अब दो लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है।
ग्राम परिवहन योजना को अब पंचायत स्तर पर लागू कर दिया गया है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को परिवहन की सुविधा आसानी से मिल सकेगी और गांव के लोगों की आवाजाही सुगम होगी। यह योजना ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
अल्पसंख्यक समाज के लिए भी सरकार कई योजनाएं चला रही है। समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तलाकशुदा महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता बढ़ा दी गई है। अब उन्हें 25 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे उनके जीवन यापन में सुधार होगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार का ध्यान सभी वर्गों के हित में काम करने पर है। चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं का सशक्तिकरण या सामाजिक कल्याण हो, हर क्षेत्र में सरकार प्रयास कर रही है। शिक्षकों की संख्या में वृद्धि, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और IGIMS के विस्तार जैसे कदम स्पष्ट संदेश देते हैं कि बिहार अब शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
वहीं, महिलाओं के लिए स्वरोजगार और आर्थिक सहायता की योजनाएं यह दिखाती हैं कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष रूप से सक्रिय है। अल्पसंख्यक समाज के लिए लागू योजनाएं और तलाकशुदा महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि यह संकेत देती है कि सरकार हर वर्ग के लिए समान रूप से काम कर रही है।
बिहार के विकास की तस्वीर अब स्पष्ट होती दिख रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कदम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करेंगे। ग्राम परिवहन योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जीवनयापन में सुविधा मिलेगी और उनका सामाजिक विकास भी सुनिश्चित होगा।
राज्यपाल ने यह भी कहा कि सरकार का प्रयास है कि बिहार में कोई भी वर्ग पीछे न रह जाए। सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक सहायता मिले। प्रदेश के सभी नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। यह संकेत है कि बिहार सरकार की प्राथमिकताएं विकास, समानता और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित हैं।
अंततः कहा जा सकता है कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सरकार के द्वारा उठाए गए कदम राज्य को विकास की मुख्यधारा में आगे ले जाने के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में सहायक साबित होंगे। शिक्षकों की संख्या में वृद्धि, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, IGIMS का विस्तार, महिलाओं और अल्पसंख्यक समाज के लिए आर्थिक सहायता और ग्राम परिवहन योजना सभी इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं।
