PATNA : बिहार में महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग का काम पूरी तरह ठप हो गया है. विभागीय अधिकारियों और मंत्री के उदासीन रवैये के कारण दोनों आयोगों में 700 से अधिक मामले लंबित हैं, जिन पर सुनवाई करने वाला कोई नहीं है.
बताया जाता है कि तीनों आयोग के खाली पदों के लिए आवेदन आने के बाद भी अभी तक विभागीय अधिकारियों और मंत्री ने इस संबंध में कोई संज्ञान नहीं लिया है, जिसके कारण राज्य में महिला आयोग रहने के बाद भी महिलाओं को इस आयोग का लाभ नहीं मिल रहा है.
आपको बता दें कि महिला आयोग के नियमावली के आलोक में आयोग में एक अध्यक्ष और सात सदस्यों का पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध अध्यक्ष प्रो. प्रमिला कुमारी फरवरी 2020 से जुलाई 2020 में कार्यरत थीं. वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सात सदस्यों के पद खाली हैं.
इन खाली पदों के लिए समाज कल्याण विभाग ने फरवरी में आवेदन लिया, लेकिन विभागीय शिथिलता के कारण अब तक आयोग में रिक्त पदों को नहीं भरा जा सका है. यहां तीन सौ से अधिक मामले लंबित हैं. ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा व उनके मामले पर कोई काम नहीं हो रहा है.
समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि तीनों आयोग में दोबारा से कामकाज नियमित बहुत जल्द शुरू हो जायेगा. इस संदर्भ में विभाग तेजी से काम कर रहा है. राज्य सरकार महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, बहुत जल्द सभी आयोग पूर्व की तरह काम करने लगेगा.
