PATNA : बिहार में बेरोजगारी दूर करने के लिए नीतीश सरकार लगातार इस दिशा में कदम उठा रही है. 19 लाख रोजगार देने के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार अब एक नया विभाग बनाने जा रही है, जो 19 लाख रोजगार देने के लिए बनाया जा रहा है.
बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में कौशल एवं उद्यमिता विभाग का गठन होगा, जो 19 लाख रोजगार देने के लिए बनाया जा रहा है. सरकारी सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक गैर सरकारी नौकरी देने और रोजगार पैदा करने के लिए नया विभाग का मसौदा तैयार किया जा रहा है.
सोमवार को हुई बिहार विकास मिशन की कार्यकरणी समिति की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. बिहार विकास मिशन में 7 सालों के लिए नौकरी दी जाएगी. आपको बता दें कि इससे पहले 3 साल के लिए ही लोगों की नियुक्ति की जाती थी, जिसे अब और 4 साल अधिक बढ़ा दिया गया है. बिहार विकास मिशन में तकनीकी एक्सपर्ट के 46 नए पदों का सृजन भी किया गया है. जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उसके मुताबिक इस मिशन में अभी तक कुल 1400 पदों पर बहाली हो चुकी है.
नए विभाग का सबसे बड़ा कार्य नए गैर सरकारी पदों का सृजन और उनकी स्क्रीनिंग होगा. नए विभाग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और श्रम संसाधन विभाग के कुछ हिस्से समाहित किए जाएंगे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के तहत तकनीकी प्रशिक्षण तक का कार्य नए गठित होने वाले स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग से होंगे. जबकि स्नातक से ऊपरी क्लास के तकनीकी प्रशिक्षण पूर्व की तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग से ही होंगे.
नए विभाग में ही पॉलिटेक्निक कॉलेज, श्रम संसाधन विभाग के तहत आने वाले आइटीआइ के कार्य भी आएंगे. रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय भी नए विभाग के अधीन आएंगे. विभाग सुचारू तरीके से कार्य कर सके इसके लिए अन्य विभागों की तरह इसमें प्रधान सचिव, सचिव, संयुक्त सचिव समेत अन्य पद भी होंगे.
