Bihar Land Survey : बिहार के जमीन सर्वें से जुड़ीं कोई न कोई अपडेट निकल कर सामने आती ही रहती है। इसी कड़ी में अब जो जानकारी सामने आई है उससे सभी लोगों के सवालों का बखूबी तरीके से जवाब मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है इसको लेकर नया अपडेट क्या है।
दरअसल, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं, जो जमीन मालिकों और संपत्ति के बंटवारे से संबंधित हैं। इस बजट में खासकर पैतृक संपत्ति के बंटवारे को सरल बनाने के लिए कुछ नए नियम और छूटें लागू की गई हैं। ऐसे में लोगों को अपने जमीन के बंटवारे में अधिक समस्या नहीं होने वाली है।
बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि, बिहार में सभी निबंधन कार्यालय 2025-26 से पूरी तरह पेपरलेस हो जाएंगे। जिससे दस्तावेज़ तैयार करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। इससे लोगों को भौतिक रूप से दस्तावेज़ तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। इसके अलावा, ऑनलाइन निबंधन पर स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा दो हजार रुपये होगी।
इसके साथ ही साथ पैतृक या पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के लिए स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क को कम किया गया है। अब इस प्रक्रिया में केवल 50 रुपये का स्टाम्प ड्यूटी और 50 रुपये का निबंधन शुल्क लगेगा। यह कदम उन परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो लंबे समय से संपत्ति विवादों में उलझे हुए थे।
वहीं, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIAAADA) द्वारा आवंटित भूमि पर उद्योग लगाने वालों को स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी। यह पहल राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगी। इससे बिहार के अंदर नए कल-कारखाने लग सकेंगे।
इधर, बिहार सरकार ने पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया है। कार्बन न्यूट्रिलिटी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा, जिसमें सरकार 25 करोड़ रुपये का शुरुआती निवेश करेगी2. यह फंड जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करेगा।
