Bihar Jamin Survey: यदि आपके जमीन का जमाबंदी डिटेल्स ONLINE अभी तक नहीं चढ़ पाया है तो यह खबर आपके लिए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार इसे लेकर गंभीर है। जमीन को लेकर हो रहे विवाद को देखते हुए विभाग ने जमीन संबंधी विवादों के समाधान के लिए जमाबंदी के डिजिटाइजेशन और त्रुटियों में सुधार के लिए पिछले दिनों विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया था।
जिसके बाद विभिन्न जिलों में 11 फरवरी से शिविर लगाया गया जहां लोग जमाबंदी को डिजिटाइजेशन के लिए पहुंच रहे हैं और जमाबंदी में किसी तरह की त्रुटियों को ठीक करवा रहे हैं। यदि आप भी यह काम करवाना चाहते हैं तो 15 मार्च तक करवा लें। क्योंकि 15 मार्च तक जमाबंदी सुधार की अंतिम तिथि तय की गयी है। डीसीएलआर को इन शिविरों के भौतिक निरीक्षण करने को कहा गया है। इस काम में अंचलाधिकारी को भी सहयोग करने को कहा गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने तमाम जिलों के डीएम को इस संबंध में पत्र भेजकर जमाबंदी को डिजिटाइज्ड करने के लिए शिविर लगाने का निर्देश दिया। जिसके बाद 11 फरवरी से शिविर लगाकर जमाबंदी के डिजिटाइजेशन, ONLINE जमाबंदी में व्याप्त त्रुटियों को दूर करने को कहा। इस काम के लिए अब 15 मार्च तक का समय दिया गया है। 15 मार्च के अंदर जमाबंदी से जुड़े इस काम को पूरा करना होगा। इसके लिए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि ऐसा करना कितना जरूरी है। बिना जमाबंदी रसीद को जमीन मालिक कोई काम नहीं कर सकते।
