Bihar News: बिहार में जमीन से जुड़े लंबित मामलों को लेकर सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्यभर में 11 जून से 17 जून तक विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है. इस दौरान जमीन से जुड़े लाखों लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा किया जाएगा. सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान के दौरान रविवार को भी छुट्टी नहीं रहेगी और सभी अंचल कार्यालयों में लगातार काम होगा.
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने साफ शब्दों में अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी अंचलाधिकारी CO, राजस्व पदाधिकारी (RO) और राजस्व कर्मचारियों को तय समय सीमा के भीतर लंबित कार्यों को पूरा करना होगा.
पटना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने बताया कि राज्य के लाखों रैयतों के आवेदन लंबे समय से लंबित हैं. इनमें भूमि अभिलेखों में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार आधारित नामांतरण, बंटवारा आधारित नामांतरण और ऑनलाइन जमाबंदी से जुड़े मामले शामिल हैं. सरकार चाहती है कि आम लोगों को जमीन संबंधी कार्यों के लिए महीनों तक कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े.
मंत्री ने बताया कि बिहार सरकार ने 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक राज्यव्यापी राजस्व महाअभियान चलाया था. इस अभियान के दौरान पूरे राज्य में विशेष शिविर लगाकर लोगों से आवेदन लिए गए थे. अभियान में कुल 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड संख्या थी.
इन आवेदनों में जमीन रिकॉर्ड सुधार, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना, उत्तराधिकार आधारित नामांतरण और बंटवारा आधारित नामांतरण जैसे महत्वपूर्ण मामले शामिल थे. सरकार ने इन सभी मामलों को तय समय सीमा में निपटाने का लक्ष्य रखा था.
विभाग ने इन आवेदनों की स्कैनिंग, पोर्टल पर अपलोडिंग और निष्पादन के लिए 31 मार्च 2026 तक की समय सीमा निर्धारित की थी. लेकिन कई जिलों में काम की गति बेहद धीमी रही.
विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक केवल 81.91 प्रतिशत आवेदनों की स्कैनिंग पूरी हो सकी है. वहीं सिर्फ 26.43 प्रतिशत आवेदन ही संबंधित पोर्टलों पर अपलोड किए जा सके हैं. ऐसे में लाखों आवेदन अभी भी प्रक्रिया में फंसे हुए हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
विशेष अभियान के दौरान महाअभियान में प्राप्त सभी लंबित आवेदनों की स्कैनिंग पूरी की जाएगी. साथ ही सभी आवेदनों को संबंधित ऑनलाइन पोर्टलों पर अपलोड किया जाएगा. इसके बाद मामलों का तेजी से निष्पादन कर लोगों को राहत देने की कोशिश होगी.
मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि 11 जून से 17 जून तक किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं चलेगी. अभियान के दौरान रविवार को भी कार्यालय खुले रहेंगे और सभी कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे. सरकार का मानना है कि लगातार सात दिन काम होने से बड़ी संख्या में लंबित मामलों का समाधान हो सकेगा.
काम में तेजी लाने के लिए सरकार ने विशेष सर्वेक्षण अमीनों की सेवाएं लेने का भी फैसला किया है. शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय, जहानाबाद और अरवल को छोड़कर बाकी जिलों में तैनात विशेष सर्वेक्षण अमीन स्कैनिंग, अपलोडिंग और निष्पादन कार्य में सहयोग करेंगे. इन पांच जिलों को इसलिए छूट दी गई है क्योंकि वहां भूमि सर्वेक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है और सरकार ने 15 अगस्त तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा है.
मंत्री ने कहा कि यह अभियान सिर्फ औपचारिकता नहीं है. हर अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी को व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा. विभागीय स्तर पर रोजाना प्रगति की समीक्षा की जाएगी और लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.
