land mutation Bihar : बिहार में दाखिल-खारिज ने पकड़ी रफ्तार, विजय सिन्हा की सख्ती का दिख रहा असर; इन अंचलों की रही कमजोर स्थिति

land mutation Bihar : बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा शुरू किए गए भूमि सुधार जनकल्याण संवाद का असर अब ज़मीनी स्तर पर साफ दिखने लगा है। खासकर दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) मामलों में न सिर्फ आवेदनों की संख्या बढ़ी है, बल्कि उनके निष्पादन की रफ्तार भी तेज हुई है। दिसंबर माह के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि राजस्व प्रशासन पर सख्ती और लगातार समीक्षा का सीधा लाभ आम लोगों को मिल रहा है।

आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में कुल 5,09,256 दाखिल-खारिज केस आए, जिनमें से 4,83,097 मामलों का निष्पादन कर दिया गया। यह संख्या पिछले महीने नवंबर की तुलना में अधिक है। नवंबर में 4,96,805 केस आए थे, जिनमें 4,83,097 केस निष्पादित हुए थे। यानी मामलों की बढ़ती संख्या के बावजूद निष्पादन की गति बनी रही, जो प्रशासनिक सक्रियता को दर्शाती है।

स्वीकृति और अस्वीकृति के आंकड़े

दिसंबर माह में कुल मामलों में से 2,99,224 केस स्वीकृत किए गए, जबकि 1,96,562 केस अस्वीकृत हुए। वहीं नवंबर में 2,89,145 केस स्वीकृत और 1,93,952 केस अस्वीकृत किए गए थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि जांच प्रक्रिया भी समानांतर रूप से आगे बढ़ी और बिना वजह मामलों को लटकाने की प्रवृत्ति में कमी आई है।

पेंडेंसी में अप्रत्याशित गिरावट

सबसे चौंकाने वाला पहलू लंबित मामलों में आई भारी कमी है। नवंबर में दाखिल-खारिज के 13,708 केस पेंडिंग थे। इनमें 35 दिनों से अधिक पेंडिंग: 3,485 केस, 35 से 75 दिनों के बीच: 6,902 केस, 75 दिनों से अधिक: 3,287 केस शामिल थे। वहीं दिसंबर में कुल पेंडिंग केस घटकर 13,469 के आसपास रह गए, लेकिन उनकी श्रेणी में बड़ा बदलाव दिखा। दिसंबर में 35 दिनों से अधिक पेंडिंग: 10,142 केस, 35 से 75 दिनों के बीच: 1,839 केस, 75 दिनों से अधिक: 1,488 केस रह गए। यानी लंबे समय से अटके 35–75 दिन और 75 दिनों से अधिक वाले मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जो प्रशासन की सक्रियता का सीधा परिणाम है। हालांकि 35 दिनों से अधिक पेंडिंग मामलों की संख्या नवंबर की तुलना में दिसंबर में कुछ बढ़ी है, जिस पर विभाग की नजर बनी हुई है।

किन अंचलों की रही कमजोर स्थिति

उपमुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में इस्माइलपुर, नवगछिया, पीरपैंती, गोराडीह और रंगरा चौक अंचलों की प्रगति अपेक्षाकृत कम पाई गई। इन अंचलों में मामलों के निष्पादन की रफ्तार अन्य अंचलों की तुलना में धीमी रही, जिस पर कड़ी नाराजगी जताई गई।

मंत्री विजय सिन्हा की सख्त चेतावनी

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि 14 जनवरी तक सभी लंबित मामलों का निष्पादन हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन अंचलों में लंबित मामलों की संख्या अधिक पाई जाएगी, वहां संबंधित अंचलाधिकारी, पदाधिकारी और कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी का अल्टीमेटम

जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने भी राज्यस्तरीय रैंकिंग में निचले पायदान पर रहने वाले अंचलाधिकारियों को चेतावनी दी है। इस्माइलपुर, जगदीशपुर, गोपालपुर, सुल्तानगंज और नवगछिया जैसे अंचलों को अपनी रैंक में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने कहा कि 200 से ऊपर रैंक वाले अंचल कम से कम 50 के भीतर आने का प्रयास करें,और 200 से नीचे रैंक वाले अंचल 200 के ऊपर रैंक प्राप्त करने का लक्ष्य रखें। साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को 11 जनवरी तक राजस्व से जुड़े सभी लंबित कार्य पूरे करने का आदेश दिया गया है। कार्यशैली में सुधार के लिए बुधवार से जिलाधिकारी सहित अन्य वरीय अधिकारी अंचलों का दौरा भी करेंगे।

कुल मिलाकर, भूमि सुधार जनकल्याण संवाद ने राजस्व विभाग में नई ऊर्जा भरी है। आंकड़े बताते हैं कि सख्ती, समीक्षा और स्पष्ट निर्देशों का असर अब दिखने लगा है। यदि यही रफ्तार बनी रही, तो आने वाले महीनों में दाखिल-खारिज जैसी जटिल प्रक्रिया आम जनता के लिए और भी आसान व समयबद्ध हो सकती है।

म्यूटेशन प्रगति रिपोर्ट – दिसंबर माह

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म्यूटेशन प्रगति रिपोर्ट – नवंबर माह