PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है. बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर बहाली की स्वीकृति दी गई है.
बुधवार शाम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी है. मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न कोटि के 194 अभियंताओं की बहाली के लिए पद के सृजन की स्वीकृति दे दी है. इसमें 2 अधीक्षण अभियंता, 19 कार्यपालक अभियंता, 74 सहायक अभियंता और 99 कनीय अभियंता के नये पदों पर बहाली की जाएगी.
इसके अलावा निगम के अधीन 31 अनुपयोगी पदों को प्रत्यर्पित करते हुए विभिन्न स्तर के 70 नये संविदागत पदों को सृजित करने का भी फैसला लिया गया है. इसके अलावा सासाराम सदर अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी डा० नवीन कुमार सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. डा० नवीन कुमार सिंह 8 अगस्त 2013 से लगातार अनुपस्थित हैं.
वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के बाद डिग्री महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता और अनुदान देने के लिए कुल 249 करोड़ 76 लाख विमुक्ति की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर भागलपुर जिला में नौगछिया-कटरिया स्टेशन के बीच स्थित LC No. 11/Spl के बदले रेलवे द्वारा स्वीकृत सड़क उपरी पुल और पहुँच पथ के निर्माण के लिए 41 करोड़ 65 लाख में से 21 करोड़ 92 लाख रुपये स्वीकृत किये गए हैं. इसी तरह कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर सासाराम जिला में पहलेजा करवन्दिया स्टेशन के बीच स्थित LC No. 36/C (Km 559/15-17) के बदले ROB (Road Over Bridge) के निर्माण लिए 62 करोड़ 28 लाख में से 41 करोड़ 26 लाख स्वीकृत किये गए हैं.
उधर बक्सर जिला में चौसा-गहमर रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित LC No. 78A के बदले ROB (Road Over Bridge) के निर्माण के लिए 42 करोड़ 63 लाख में से 22 करोड़ 90 लाख रुपये स्वीकृत किये गए हैं. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन की ओर से मीठापुर स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में नए 132/33 के०वी०गैस इन्सुलटेड सबस्टेशन (GIS) ग्रिड उपकेन्द्र और 132 / 33 के०वी० के नये GIS ग्रिड उपकेन्द्र मीठापुर से ग्रिड उपकेन्द्र करबिगहिया के लिए अन्डरग्राउंड संचरण लाईन के निर्माण के लिए 170 करोड़ 94 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है.
सरकार ने देशी शराब और ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े गरीब परिवार और अन्य अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों के आजीविका के लिए सतत् जीविकोपार्जन योजना" की कार्य अवधि को अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया है. यह बैठक शाम 5 बजे से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई. कैबिनेट की मीटिंग को लेकर पहले ही अधिकारियों को सूचना दी गई थी.
