Bihar News : बिहार में लगातार सडकों का जाल बिछता जा रहा है। केंद्र और राज्य की सरकार लगातार बिहार के विकास को लेकर कार्य कर रही है। ऐसे में अब राज्य के अंदर खगड़िया-पूर्णिया के लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली हैं। दरअसल,बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 और राष्ट्रीय राजमार्ग-231 के खगड़िया-पूर्णिया खंड को चार लेन में उन्नत करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। 143.529 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 3,936.05 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसे बीओटी (टोल) मॉडल पर विकसित किया जाएगा।
जानकारी हो कि, इस सड़क परियोजना के तहत खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया जिलों में सड़क की ज्यामितीय खामियों, तीखे मोड़ों और आबादी वाले क्षेत्रों में यातायात जाम की समस्या का समाधान होगा। परियोजना के तहत पूर्णिया शहर के लिए 6.729 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास भी बनाया जाएगा।
सड़क उन्नयन के बाद इस मार्ग पर वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा समय घटकर लगभग दो घंटे रह जाएगा। इससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, ईंधन की बचत होगी और वाहन संचालन लागत कम होगी। साथ ही क्षेत्रीय संपर्क और सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
यह परियोजना बिहार के महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक केंद्रों को बेहतर संपर्क प्रदान करेगी। उन्नत कॉरिडोर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पांच आर्थिक केंद्रों और 11 लॉजिस्टिक केंद्रों से जुड़ेगा। इनमें एक वस्त्र क्लस्टर, दो मेगा फूड पार्क, दो मत्स्य एवं समुद्री खाद्य पार्क, चार प्रमुख रेलवे स्टेशन, एक हवाई अड्डा, चार राष्ट्रीय राजमार्ग और दो राज्य राजमार्ग शामिल हैं।
परियोजना के माध्यम से पूर्णिया हवाई अड्डे तथा खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया रेलवे स्टेशनों तक पहुंच और बेहतर होगी। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-27, राष्ट्रीय राजमार्ग-13, राष्ट्रीय राजमार्ग-131ए और राष्ट्रीय राजमार्ग-231 के साथ-साथ राज्य राजमार्ग-95 और राज्य राजमार्ग-77 को भी जोड़ेगा।
सरकार का मानना है कि इस परियोजना से माल और यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, जिससे व्यापार, कृषि, उद्योग और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। परियोजना के निर्माण के दौरान लगभग 32.59 लाख मानव-दिवस प्रत्यक्ष और 40.55 लाख मानव-दिवस अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। सरकार के अनुसार यह परियोजना बिहार में सड़क अवसंरचना को मजबूत करने, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देने और राज्य के विभिन्न हिस्सों को बेहतर संपर्क उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
