Bihar ration scheme: बिहार में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को उनके घर तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। मंगलवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।
मंत्री ने कहा कि नया राशन कार्ड बनाने और खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों में रिक्त पदों को तय समय सीमा के भीतर भरने का निर्देश भी दिया गया।
बैठक में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से दी गई। इस दौरान सचिव अभय कुमार सिंह, विशेष सचिव उपेन्द्र कुमार, निदेशक विभूति रंजन चौधरी तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक सुनील कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
मंत्री ने खाद्यान्न आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लाभुकों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में गेहूं एवं दलहन अधिप्राप्ति कार्य की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने सहकारिता विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। इसके अलावा, भंडारण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से पीपीपी मॉडल पर गोदाम निर्माण की संभावनाओं पर विचार करने का निर्देश भी दिया गया।
