Bihar News: बिहार के इस एयरपोर्ट के पास बनेगा कार्गो और लॉजिस्टिक्स हब, सरकार ने दी भूमि अधिग्रहण की मंजूरी

Bihar News: बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे के पास कार्गो और लॉजिस्टिक्स हब के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी। इससे मिथिला और उत्तर बिहार में रोजगार, व्यापार और पर्यटन के नए अवसर खुलेंगे।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Wed, 14 Jan 2026 11:09:29 AM IST

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प्रतिकात्मक - फ़ोटो AI

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिथिला क्षेत्र में दरभंगा हवाई अड्डे के पास कार्गो और लॉजिस्टिक्स हब के निर्माण के लिए 50 एकड़ से अधिक भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस अधिग्रहण के लिए 138 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।


इस परियोजना के पूरा होने से दरभंगा न केवल एयर कनेक्टिविटी का केंद्र बनेगा, बल्कि व्यापार, रोजगार और पर्यटन के नए अवसरों का भी महत्वपूर्ण हब बनकर उभरेगा। इसके तहत एयरपोर्ट के आसपास आधुनिक कार्गो हब, लॉजिस्टिक्स पार्क और 5 सितारा होटलों वाली एयरोसिटी का निर्माण किया जाएगा।


कार्गो और लॉजिस्टिक्स हब के माध्यम से मिथिला और उत्तर बिहार के कृषि और कृषि आधारित उत्पाद—जैसे मखाना, मक्का, सब्जियां, फल, मछली और हस्तशिल्प—देश और विदेश तक तेजी से पहुंचाए जा सकेंगे। इससे किसानों और छोटे उद्यमियों को बाजार तक अपने उत्पाद पहुंचाने में समय और लागत दोनों की बचत होगी।


दरभंगा एयरपोर्ट पर पहले ही घरेलू एयर कार्गो टर्मिनल के लिए एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड की ओर से 8.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। भूमि अधिग्रहण की मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया तेज होगी।


परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार सृजित होंगे। निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, वहीं हब के संचालन के बाद लॉजिस्टिक्स, होटल, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे।


5 सितारा होटलों और एयरोसिटी के विकास से मिथिला का पर्यटन नक्शा भी बदलेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और आसपास के ऐतिहासिक स्थलों तक पर्यटकों की पहुंच बढ़ेगी।


दरभंगा एयरपोर्ट के पास कार्गो और लॉजिस्टिक्स हब की मंजूरी को मिथिला और उत्तर बिहार के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास और भविष्य की दिशा बदलने वाला फैसला है।