Bihar College Affiliation: बिहार में कॉलेजों को संबद्धता देने की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए राज्यपाल सचिवालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के किसी भी कॉलेज को संबद्धता देने से पहले उसका भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा। इसके लिए अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम संबंधित कॉलेज में जाकर स्थलीय निरीक्षण करेगी। खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भी मदद ली जाएगी।
राज्यपाल सचिवालय ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत संबद्धता देने से पहले कॉलेजों की भूमि, भवन, बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों की उपलब्धता की जांच की जाएगी। विश्वविद्यालय स्तर पर गठित विशेषज्ञों की टीम निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार निरीक्षण करेगी।
नई व्यवस्था के तहत कॉलेजों को संबद्धता के लिए आवेदन करते समय अपनी सभी जरूरी जानकारियां और संबंधित दस्तावेज साक्ष्य के साथ जमा करने होंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ टीम कॉलेज का भौतिक सत्यापन करेगी। जांच के दौरान कॉलेज के पास उपलब्ध जमीन, भवन, बुनियादी ढांचे, शिक्षकों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पड़ताल की जाएगी। निरीक्षण में सभी मानक सही पाए जाने पर संबद्धता देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
राज्यपाल सचिवालय के निर्देश के अनुसार, जांच में सही पाए गए कॉलेजों को संबद्धता देने का निर्णय विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में लिया जाएगा। इसके बाद संबद्धता से संबंधित अंतिम प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना अनिवार्य होगा।
यदि जांच के दौरान किसी कॉलेज में कमी पाई जाती है तो इसकी जानकारी संबंधित विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन को दी जाएगी। कॉलेज को निर्धारित कमियों को दूर करना होगा। इसके बाद विश्वविद्यालय संशोधित प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजेगा। संबद्धता देने को लेकर अंतिम निर्णय राज्य सरकार की ओर से लिया जाएगा।
राज्यपाल सचिवालय ने कॉलेजों की संबद्धता से जुड़े मामलों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर करने पर जोर दिया है। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि संबद्धता प्रक्रिया में देरी का सबसे ज्यादा असर विद्यार्थियों पर पड़ता है। इससे नामांकन, परीक्षा और डिग्री मिलने जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं।
ऐसे में संबद्धता से जुड़े मामलों में लापरवाही या शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉलेजों पर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।
बिहार में कॉलेजों को संबद्धता देने और उनकी जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इसके लिए सरकार सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जल्द ही AI नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। इसका असर कॉलेजों की संबद्धता प्रक्रिया, भौतिक सत्यापन की विश्वसनीयता और प्रशासनिक पारदर्शिता पर पड़ेगा।
