Bihar News : बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही और अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सरकार अब सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक ऐसे मामले में विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है, जिसमें अंचलाधिकारी महेश कुमार (वर्तमान में पालीगंज अंचल में पोस्टेड ) पर जमीन से संबंधित विवाद के निपटारे में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। इस संबंध में विभाग की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है।यह कार्रवाई राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल के विभाग की ओर से की गई है।
दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी पत्र में महेश कुमार का नाम शामिल है। वह पहले बोधगया में अंचलाधिकारी के पद पर तैनात थे। इसके अलावा वह गया जिले में समेकित अंचल अधिकारी और पटना में पालीगंज अंचल से भी जुड़े रहे हैं। विभाग की ओर से उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया गया है। जारी दस्तावेज के मुताबिक, पूरा मामला बिहार भूमि न्यायाधिकरण में दायर वाद संख्या 127/2019 से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 12 मई 2023 को पारित आदेश के अनुपालन को लेकर अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं।
आरोप के अनुसार, संबंधित अधिकारी ने न्यायाधिकरण के आदेश के अनुरूप मामले के गुण-दोष पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया। इसके बजाय मामले को लंबित रखा गया और जमाबंदी निरस्तीकरण का सहारा लेकर विवाद को समाप्त करने की कोशिश की गई। विभाग ने इसे प्रशासनिक स्तर पर गंभीर लापरवाही के तौर पर देखा है।
दरअसल, जमीन से जुड़े मामलों में किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी केवल फाइलों का निपटारा करना नहीं होती, बल्कि संबंधित पक्षों के दस्तावेज, कानूनी स्थिति और न्यायिक आदेशों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेना भी होता है। ऐसे में यदि किसी मामले में स्पष्ट निर्णय लेने के बजाय उसे दूसरे प्रशासनिक रास्ते से समाप्त करने की कोशिश की जाती है, तो इससे संबंधित पक्षों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
मंत्री दिलीप जायसवाल के विभाग ने क्या लिया फैसला?
10 नवंबर 2026 को जारी विभागीय विवरण में महेश कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दर्ज है। दस्तावेज में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का विवरण भी दिया गया है। इसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया गया है।
बिहार में जमीन से जुड़े विवादों का सीधा संबंध आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से है। गांवों में जमीन की सीमांकन से लेकर शहरी इलाकों में जमाबंदी और दाखिल-खारिज तक के मामलों में अंचल कार्यालय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में अंचल स्तर पर तैनात अधिकारियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।
राजस्व विभाग की ओर से जारी यह विवरण संकेत देता है कि जमीन से जुड़े मामलों में आदेशों के अनुपालन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जा रहा है। अब देखना होगा कि विभागीय जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और संबंधित अधिकारी के खिलाफ आगे किस तरह की कार्रवाई की जाती है।
