Bihar DA Hike : बिहार की नई सरकार के गठन और मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में फूल कैबिनेट बैठक होने जा रही है। पटना सचिवालय में सुबह 10:30 बजे आयोजित होने वाली इस अहम बैठक पर पूरे बिहार की नजर टिकी हुई है। नई सरकार बनने के बाद यह पहली बड़ी कैबिनेट बैठक है।
इसलिए इसे सरकार के आगामी रोडमैप और विकास की प्राथमिकताओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्रियों, नए मंत्रियों और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। माना जा रहा है कि इस दौरान विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय फैसलों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है। लंबे समय से लंबित 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर सरकार फैसला ले सकती है। कर्मचारी संगठन लगातार डीए भुगतान की मांग कर रहे हैं। यदि कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। यही वजह है कि सरकारी महकमे से लेकर रिटायर्ड कर्मियों तक की निगाहें आज होने वाली इस बैठक पर टिकी हुई हैं।
इसके अलावा सरकार राज्य के शहरी विकास को नई दिशा देने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार बिहार के 11 शहरों में सैटलाइट टाउन विकसित करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। माना जा रहा है कि आज की बैठक में रोजगार, निवेश और शहरी विस्तार से जुड़े कई नए प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।
सरकार नई टीम के साथ विकास कार्यों की गति तेज करने और प्रशासनिक फैसलों को ज्यादा प्रभावी बनाने पर जोर दे रही है। कई विभागों ने अपने-अपने एजेंडे तैयार कर लिए हैं, जिनमें सड़क निर्माण, निवेश को बढ़ावा देने, प्रशासनिक सुधार और विकास योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
नई सरकार की यह पहली कैबिनेट बैठक राजनीतिक रूप से भी काफी अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए सरकार जनता को यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि विकास और प्रशासनिक सुधार उसकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार शुरुआती दौर में बड़े फैसले लेकर प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने और जनता के बीच सकारात्मक संदेश देने की रणनीति पर काम कर रही है।
इससे पहले सम्राट चौधरी सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में भी कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी थी। राज्य की करीब 19 हजार 305 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 15 हजार 968 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई थी। सरकार ने इसे बिहार की सड़क व्यवस्था को आधुनिक और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया था।
इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आकस्मिक जरूरतों के लिए आसान ऋण सुविधा देने का भी फैसला लिया गया था। वहीं प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से विधायकों, विधान पार्षदों और अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की ट्रेनिंग देने का निर्णय भी सरकार ने लिया था। अब सभी की निगाहें आज होने वाली पहली फूल कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि नई सरकार कई बड़े फैसलों के जरिए विकास, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों को लेकर अपना स्पष्ट रोडमैप पेश करेगी।
