PATNA : ग्रामीणों को अब प्रखंडों का चक्कर नहीं लगाना होगा। शीघ्र ही उन्हें लोक सेवा केंद्रों के जरिए पंचायतों में ही जाति, आवासीय, आय और आचरण प्रमाण पत्र मिलने लगेंगे। पंचायतों के लिए एक-एक लेखापाल एवं आइटी सहायकों की नियुक्तियां होंगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेल्ट्रान को नियुक्ति प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी जाएगी।
शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंचायती राज विभाग के एक साल के कामकाज का ब्योरा दे रहे पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायत सरकार को अप्रैल से जमीन पर उतारने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सभी विभागों से समन्वय कर व्यवस्था की जा रही है कि हर पंचायत में प्रतिदिन कम से कम तीन विभागों के अधिकारियों के बैठने का शेड्यूल बने, ताकि ग्रामीणों की परेशानी पंचायत स्तर पर ही दूर हो सके।
इसके लिए विभागों से नोडल पदाधिकारियों के नाम भी मांगे गये हैं। उन्होंने बताया कि 2200 से अधिक पंचायत सरकार भवन पूरे हो चुके हैं। वर्ष 2024 तक सभी पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा कर लिये जाने की योजना है। वर्तमान में जिन पंचायतों का भवन तैयार नहीं है, वहां पर स्थानीय सामुदायिक भवनों में इसे संचालित किया जायेगा।
इसके अलावा पंचायतों में स्थापित आरटीपीएस काउंटरों (लोक सेवाओं का अधिकार कानून) को नियमित रूप से बेहतर रूप से संचालन को लेकर और एक-एक लेखापाल एवं आइटी सहायकों की नियुक्तियां होंगी। हर पंचायत में लोक सेवा केंद्र का हर हाल में नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि विधान परिषद चुनाव में पंच-सरपंचों को मताधिकार मिलनी चाहिए। हमने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। सम्राट चौधरी ने पंचायतों के विकास के लिए केंद्र से मिलने वाले 25 हजार करोड़ रुपये की उपलब्धियां भी गिनाई।
