ब्रेकिंग
मुंगेर के स्कूल में छात्र की पिटाई से बवाल, प्रिंसिपल का हाथ जोड़कर माफी मांगते वीडियो वायरल✦पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को दिया खास सम्मान, विजय सिन्हा ने मुलाकात कर दी बधाई✦Cyclone Akwan का बिहार में दिखेगा असर, 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई ट्रेनें और फ्लाइटें रद्द✦BSEB Dummy Admit Card 2027: बिहार बोर्ड ने जारी किया दूसरा डमी एडमिट कार्ड, इस तारीख तक नहीं सुधारी गलती तो बढ़ सकती है परेशानी✦शादी के एक साल बाद खुला पत्नी का राज, दो पुरानी शादियों के दस्तावेज देख पति के उड़े होश✦मुंगेर के स्कूल में छात्र की पिटाई से बवाल, प्रिंसिपल का हाथ जोड़कर माफी मांगते वीडियो वायरल✦पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को दिया खास सम्मान, विजय सिन्हा ने मुलाकात कर दी बधाई✦Cyclone Akwan का बिहार में दिखेगा असर, 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई ट्रेनें और फ्लाइटें रद्द✦BSEB Dummy Admit Card 2027: बिहार बोर्ड ने जारी किया दूसरा डमी एडमिट कार्ड, इस तारीख तक नहीं सुधारी गलती तो बढ़ सकती है परेशानी✦शादी के एक साल बाद खुला पत्नी का राज, दो पुरानी शादियों के दस्तावेज देख पति के उड़े होश

आचार संहिता में फंसी राजधानी की 1150 योजनाएं, पथ और भवन निर्माण विभाग का काम अटका

PATNA : लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता से राजधानी पटना में 150 योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसकी वजह यह है कि अबतक इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली थी इसलिए चुन

आचार संहिता में फंसी राजधानी की 1150 योजनाएं, पथ और भवन निर्माण विभाग का काम अटका
Tejpratap
Tejpratap
2 मिनट

PATNA : लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता से राजधानी पटना में 150 योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसकी वजह यह है कि अबतक इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली थी इसलिए चुनाव होने तक योजनाएं क्रियान्वित नहीं होंगी। मतलब अगले ढाई माह तक नई योजनाओं पर किसी प्रकार का काम नहीं होगा। 


मिली जानकारी के अनुसार, जिन विभागों की योजनाएं प्रभावित हुई हैं उनमें जिला परिषद, बुडको, नगर निगम, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग आदि शामिल है। जिला परिषद की 700 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है, क्योंकि परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा है। जिला परिषद अध्यक्ष का मामला पंचायती राज विभाग के विचाराधीन है, जबकि नये उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। इसलिए चयनित योजनाओं को लेकर जिला परिषद की सामान्य बैठक नहीं हुई। 


वहीं, ग्रामीण इलाके में नली गली, सड़क, तालाब आदि के निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए 15वें वित्त आयोग ने 17 करोड़ और छठवें वित्त आयोग ने 10 करोड़ रुपये दिया है। इसी प्रकार नगर निगम में जलापूर्ति योजना के तहत समरसेबल बोरिंग की जानी थी। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र में 350 अलग अलग योजना तैयार की गई हैं।


उधर, बुडको के तरफ से बरसात शुरू होने के पहले सीवेज पाइप लाइन के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आदर्श आचार संहिता के कारण ये योजनाएं प्रभावित हो जाएंगी। हालांकि, नालों की उड़ाही के लिएस्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग से करा लिया है, लेकिन पाइप लाइन का मामला फंस गया है। अब 10 जून के बाद ही पाइप लाइन के कार्य हो सकेंगे।