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पटना: 4 मई को व्यवसायियों के साथ उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का वर्चुअल संवाद, बिहार में लॉकडाउन लगाने की करेंगे मांग

PATNA: बिहार में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर व्यवसायियों ने भी चिंता जताई है। बिहार के व्यापारी राज्य म

पटना: 4 मई को व्यवसायियों के साथ उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का वर्चुअल संवाद, बिहार में लॉकडाउन लगाने की करेंगे मांग
Santosh Singh
3 मिनट

PATNA: बिहार में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर व्यवसायियों ने भी चिंता जताई है। बिहार के व्यापारी राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाए जाने से परेशान हैं। राज्य में तेजी से बढ़ते संक्रमण की चेन को रोकने के लिए व्यवसायियों ने एक हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन लगाने का सुझाव सरकार को दिया है। व्यवसायियों ने अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने का फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ एक वर्चुअल संवाद आयोजित कर सरकार तक वे अपनी बातें पहुंचाएंगे। जिसमें व्यवसायियों की ओर से अपनी मांग रखी जाएगी और सुझाव भी दिए जाएंगे। इस बात की जानकारी कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स के बिहार अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने दी है।


अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि 4 मई को साढे़ तीन बजे वर्चुअल संवाद के जरिये व्यवसायी वर्ग उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के समक्ष अपनी बात रखेंगे। कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स के सदस्यों के अलावा अन्य उद्योग और व्यापार से जुड़े संगठनों के सदस्य भी इस संवाद में शामिल होंगे। पूर्व में कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से हर जिले में एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करने की मांग की गई थी। ताकि उनके समक्ष व्यवसायी अपनी बातें रख सकें। हालांकि इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है।


 4 मई को होने वाली वर्चुअल संवाद में व्यवसायी इस मांग को रखेंगे। उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में इस वर्चअल संवाद आयोजित की जाएगी। वर्चुअल संवाद के लिए लिंक जारी किया जाएगा। इस संवाद में व्यवसायियों को सुरक्षा देने की भी मांग की जाएगी। करोनाकाल में वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने सहित अन्य मांगों को भी वर्चुअल संवाद में रखा जाएगा। अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए एक सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग पहले ही कर चुके हैं लेकिन अब तक इस पर कोई पहल नहीं की गयी है।