PATNA : कोरोना के साए के बीच मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. बैठक में कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगी है. राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके लिए सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 105 करोड़ रुपए की अग्रिम स्वीकृति को मंजूरी दे दी है.
नीतीश कैबिनेट ने वाणिज्य कर विभाग से जुड़े बिहार पेशा कर नियमावली 2011 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. इसके अलावा गन्ना उद्योग विभाग की तरफ से लाए गए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली 1978 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही अब लाइसेंस के शुल्क का नवीनीकरण हो जाएगा.
इतना ही नहीं नीतीश कैबिनेट ने आज बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के मुताबिक एक नगर निकाय और तीन नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार को भी अपनी मंजूरी दी है. साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह बैद्य, शहीद नाथून प्रसाद यादव, स्वर्गीय शीलभद्र याजी, स्वर्गीय मोगल सिंह और स्वर्गीय डूमर प्रसाद सिंह के सम्मान में बख्तियारपुर में प्रतिमा स्थल बनाने और हर साल 17 जनवरी को राजकीय समारोह का आयोजन किए जाने को भी स्वीकृति दी गई है.
बताते चलें कि बैठक से पहले नीतीश कैबिनेट के कुल चार चेहरे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गये. बैठक में शामिल होने के पहले सभी मंत्रियों और अधिकारियों की कोरोना जांच कराई गई थी. इस जांच में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावे मंत्री अशोक चौधरी और सुनील कुमार संक्रमित पाए गए.
