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मुजफ्फरपुर जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई, तत्कालीन राजस्व अधिकारी करुण करण सस्पेंड; पहले जा चुके हैं जेल

Bihar Land Scam: बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन घोटाले को लेकर प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। मुसहरी अंचल के तत्कालीन राजस्व अधिकारी करुण करण को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में पहले तत्कालीन सीओ भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके...

मुजफ्फरपुर जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई, तत्कालीन राजस्व अधिकारी करुण करण सस्पेंड; पहले जा चुके हैं जेल
Ramakant kumar
3 मिनट

Bihar Land Scam: मुजफ्फरपुर में जमीन के फर्जी नामांतरण और दस्तावेजों में हेराफेरी के मामले में प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. मुसहरी अंचल के तत्कालीन राजस्व अधिकारी करुण करण को विभाग ने निलंबित कर दिया है. इस मामले में पहले ही तत्कालीन अंचलाधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. दोनों अधिकारियों की भूमिका सामने आने के बाद राजस्व विभाग ने यह कार्रवाई की है.


पूरा मामला मुसहरी अंचल के शहवाजपुर और अहियापुर थाना क्षेत्र की करीब 70 डिसमिल बेशकीमती जमीन से जुड़ा है. आरोप है कि जमीन का नामांतरण कराने के लिए फर्जी केवाले और कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया. इसके आधार पर जमीन की अवैध तरीके से दाखिल-खारिज कर दी गई. इस मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विजय कुमार की जमीन से जुड़े दस्तावेजों में भी गड़बड़ी किए जाने का आरोप है.


मामले की जानकारी सामने आने के बाद मुसहरी, अहियापुर और सदर थाने में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने दस्तावेजों की जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन सीओ महेंद्र कुमार शुक्ला और राजस्व अधिकारी करुण करण की भूमिका की पड़ताल की. जांच के दौरान दोनों अधिकारियों के खिलाफ कथित आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने के साक्ष्य मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.


सीओ के बाद अब राजस्व अधिकारी पर गिरी गाज

इस मामले में तत्कालीन अंचलाधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला को जेल भेजे जाने से एक दिन पहले ही निलंबित कर दिया गया था. अब राजस्व विभाग ने करुण करण के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की है. हालांकि, विशेष अदालत से सुनवाई के बाद दोनों अधिकारियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश मिल चुका है, लेकिन विभागीय स्तर पर उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है.


जमीन घोटाले की जांच का दायरा बढ़ा

इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां जमीन के दस्तावेजों, फर्जी केवाले और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही हैं. जेल से रिहाई के बाद भी अधिकारियों के खिलाफ अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. ऐसे में जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है.


जिला प्रशासन और राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि जमीन के फर्जीवाड़े, अवैध दाखिल-खारिज और सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा. मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. आने वाले दिनों में इस घोटाले से जुड़े कुछ और लोगों पर कार्रवाई हो सकती है.