ब्रेकिंग
पटना पुलिस का बड़ा एक्शन: 29 फरार अपराधियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित, पूरी लिस्ट देखिए..भारी बारिश के बीच दिल्ली में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन इमारत गिरी; मलबे में कई लोगों के दबने की आशंकाबिहार में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा, सरकारी भवनों पर लगेंगे 500 मेगावाट सोलर प्लांटबिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: चार शहरों में विकसित होंगी आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिपदहेज हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, पत्नी के मर्डर के आरोपी BDO के बाद अब महिला दारोगा गिरफ्तारपटना पुलिस का बड़ा एक्शन: 29 फरार अपराधियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित, पूरी लिस्ट देखिए..भारी बारिश के बीच दिल्ली में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन इमारत गिरी; मलबे में कई लोगों के दबने की आशंकाबिहार में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा, सरकारी भवनों पर लगेंगे 500 मेगावाट सोलर प्लांटबिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: चार शहरों में विकसित होंगी आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिपदहेज हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, पत्नी के मर्डर के आरोपी BDO के बाद अब महिला दारोगा गिरफ्तार

बिहार: राज्य मानवाधिकार आयोग ने डीएम को भेजा नोटिस, मधुरपट्टी नाव हादसा की मांगी विस्तृत रिपोर्ट

MUZAFFARPUR: मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के बेनीबाद ओपी स्थित मधुरपट्टी घाट पर बागमती नदी में हुए नाव हादसे के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर के डीएम को नोटिस जारी क

बिहार: राज्य मानवाधिकार आयोग ने डीएम को भेजा नोटिस, मधुरपट्टी नाव हादसा की मांगी विस्तृत रिपोर्ट
Mukesh Srivastava
2 मिनट

MUZAFFARPUR: मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के बेनीबाद ओपी स्थित मधुरपट्टी घाट पर बागमती नदी में हुए नाव हादसे के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर के डीएम को नोटिस जारी किया है। आयोग ने डीएम से हादसे से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग इस मामले की सुनवाई आगामी एक फरवरी को करेगा।


दरअसल, बीते सिंतबर महीने में मधुरपट्टी घाट पर बागमती नदी नाव हादसा हो गया था। इस हादसे में नाव पर सवार 25 से अधिक लोग डूब गए थे। जिसमें पढ़ने वाले बच्चें भी शामिल थे जो नदी के उस पार स्कूल जा रहे थे। इस घटना को लेकर अधिवक्ता एसके झा ने राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने मुजफ्फरपुर डीएम को 25 जनवरी 2024 तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।


मानवाधिकार आयोग ने डूबने वालों की कुल संख्या, कितने शव बरामद किए गए, अबतक कुल कितने लापता हैं, सरकार द्वारा कितने परिवारों को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मुआवजे की राशि दी गई और पुल निर्माण की दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं, इन तमाम बिंदुओं पर जिलाधिकारी से जानकारी मांगी है।


मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि उक्त स्थल पर पुल नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ, जो काफी मर्माहत करने वाला है। जिस जगह हादसा हुआ था उस स्थान पर जल्द से जल्द पुल का निर्माण कराने की दिशा में सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए।

रिपोर्टिंग
M

रिपोर्टर

MANOJ KUMAR

FirstBihar संवाददाता