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जमुई के मजोस-भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया तेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 'रोडशो' का आयोजन

जमुई जिले के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट खनिज ब्लॉकों की नीलामी को लेकर खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार ने निवेशकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोडशो का आयोजन किया।

bihar
Roadshow-2 का आयोजन
© social media
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA: बिहार के उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार द्वारा जमुई जिलान्तर्गत मजोस एवं भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया को लेकर आज दिनांक 12.01.2026 को Roadshow-2 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये किया गया, जिसमें देशभर से निवेशकों एवं संबधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस रोडशो का उद्देश्य संभावित निवेशकों एवं हित धारकों को खनिज ब्लॉकों से संबंधित तकनीकी, भू-वैज्ञानिक एवं नीलामी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान करना रहा।


रोडशो की शुरुआत विभागीय अधिकारियों द्वारा उ‌द्घाटन संबोधन के साथ हुई। इसके पश्चात भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा संबंधित ब्लॉक का भूवैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रस्तुतीकरण किया गया। नीलामी प्रक्रिया एवं बोली प्रणाली से संबंधित जानकारी एमएसटीसी (MSTC) द्वारा साझा की गई, जिससे प्रतिभागियों को ई-नीलामी की प्रक्रिया को समझने में सहायता मिली।


विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ई-नीलामी हेतु निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 16.01.2026 को अपराहन् 5:00 बजे तक निर्धारित है। सभी इच्छुक एवं पात्र बोलीदाताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर नीलामी में बढ़ चढ़कर भाग लें। विभाग के निदेशक श्री मनेश कुमार मीणा ने आश्वस्त किया कि नीलामी प्रक्रिया के दौरान बोलीदाताओं को हर प्रकार के आवश्यक तकनीकी, प्रक्रियात्मक एवं प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।


कार्यक्रम में एसबीआईकैप्स (SBICAPS) द्वारा वित्तीय एवं निवेश से जुड़े पहलुओं पर प्रस्तुति दी गई। इसके उपरांत प्रतिभागियों के साथ प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें उनके सभी प्रश्नों का समाधान संबंधित विशेषज्ञों द्वारा किया गया। अंत में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा समापन संबोधन के साथ रोडशो का समापन किया गया। खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा इस प्रकार के रोडशो से राज्य में खनिज क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।

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