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पटना नगर निगम टेंडर घोटाला: आज ED के सामने पेश हो सकते हैं IAS आनंद किशोर, 25 लाख रुपये पहुंचाने से लेकर निजी आवास पर काम कराने तक पूछे जाएंगे सवाल

पटना नगर निगम टेंडर मामले में ED की जांच तेज हो गई है। IAS आनंद किशोर से आज पूछताछ की संभावना है। 25 लाख रुपये, ठेकेदार रिशुश्री से कथित संबंध और निजी आवास पर बिना टेंडर काम कराने को लेकर कई सवाल उठ सकते हैं।

IAS Anand Kishor
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© AI
Tejpratap
Tejpratap
6 मिनट

IAS Anand Kishor : बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े पटना नगर निगम टेंडर मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर से पूछताछ की संभावना है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि आज यानी 18 नवंबर को उनसे पूछताछ हो सकती है। इस दौरान नगर निगम के अतिरिक्त प्रभार के आवंटन, ठेकेदार रिशुश्री से कथित संबंधों और उनके निजी आवास पर बिना टेंडर कराए गए काम को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं।

आनंद किशोर से पूछताछ इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस मामले में पहले भी उन्हें जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। 11 नवंबर को उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता का हवाला देकर वे नहीं पहुंचे। इससे पहले 30 अक्टूबर को भी वे पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। अब एक सप्ताह की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उनसे पूछताछ की संभावना जताई जा रही है।

पांच आईएएस अधिकारियों से पहले ही हो चुकी है पूछताछ

इस मामले में ED की जांच केवल ठेकेदार और अन्य आरोपितों तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसी अब तक पांच आईएएस अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें बोगेश कुमार सागर, अभिलाषा शर्मा, संतोष कुमार मल्ल, धर्मेंद्र कुमार और सुनील यादव के नाम शामिल हैं।

जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नगर निगम में ठेकों के आवंटन और अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़े फैसलों में किसकी क्या भूमिका थी। इसके अलावा ठेकेदार रिशुश्री की कंपनी रिलायबल ग्रुप को कथित तौर पर मिले लाभ और अधिकारियों से उसके संपर्कों की भी पड़ताल की जा रही है।

25 लाख रुपये पहुंचाने के दावे पर हो सकते हैं सवाल

आनंद किशोर से पूछताछ में सबसे अहम मुद्दा सीतामढ़ी नगर निगम का अतिरिक्त प्रभार दिलाने से जुड़ा हो सकता है। ED के हलफनामे में दर्ज मुमुक्षु चौधरी के बयान के अनुसार, रिशुश्री ने सीतामढ़ी नगर निगम का अतिरिक्त प्रभार दिलाने के लिए कथित तौर पर उच्च स्तर पर 25 लाख रुपये पहुंचाए थे।

इस बयान में तत्कालीन डीएम को सिफारिश किए जाने का भी उल्लेख है। जांच एजेंसी यह जानना चाहेगी कि अतिरिक्त प्रभार देने की प्रक्रिया में किन अधिकारियों की भूमिका थी और क्या इस संबंध में किसी स्तर पर अनुचित हस्तक्षेप किया गया था। इसके साथ ही रिशुश्री द्वारा आनंद किशोर को कथित तौर पर 'भैया' कहकर संबोधित करने और विभागीय मामलों में उनकी पहुंच होने से जुड़े तथ्यों पर भी जवाब मांगा जा सकता है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

निजी आवास पर बिना टेंडर काम कराने का मामला भी अहम

पूछताछ का दूसरा बड़ा मुद्दा आईएएस अधिकारी के निजी आवास पर कराए गए निर्माण और अन्य कार्यों से जुड़ा है। साहिल सिन्हा ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि रिशुश्री की कंपनी रिलायबल ग्रुप की ओर से एक आईएएस अधिकारी के निजी आवास पर बिना किसी टेंडर के काम कराया गया था।

अब जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर यह काम किसके निर्देश पर कराया गया था। इसके लिए भुगतान किस मद से हुआ, किसने राशि दी और सरकारी या निजी संसाधनों का इस्तेमाल हुआ या नहीं, इन बिंदुओं पर भी सवाल उठ सकते हैं।

हाईकोर्ट की टिप्पणी से बढ़ा मामले का दबाव

इस पूरे मामले में पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी ने जांच एजेंसियों की भूमिका को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। ठेकेदार रिशुश्री की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में वह केवल मोहरा है, जबकि असली किंगपिन पर्दे के पीछे हैं। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया था कि जांच एजेंसियां कुछ लोगों को बचाने और कुछ को फंसाने का प्रयास तो नहीं कर रही हैं। हाईकोर्ट ने एसवीयू के एडीजी को 27 नवंबर या उससे पहले शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें स्पष्ट करना होगा कि मामले में शेष अधिकारियों को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है।

27 नवंबर को फिर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई

अब इस मामले में 27 नवंबर की तारीख बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी दिन हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। इससे पहले एसवीयू को अपना जवाब दाखिल करना होगा। वहीं, आनंद किशोर से संभावित पूछताछ को भी जांच के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि नगर निगम के ठेकों और अतिरिक्त प्रभार के आवंटन से जुड़े इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे किन लोगों की भूमिका रही है। क्या ED की पूछताछ से उन अधिकारियों के नाम सामने आएंगे, जिनकी भूमिका अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है? फिलहाल जांच एजेंसियों की कार्रवाई और हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।