Bihar News: बिहार के इस जिले में 24.21 करोड़ के बांध विस्तार परियोजना की स्वीकृति, डिप्टी सीएम ने दी जानकारी, जानें...

बिहार सरकार ने गया जिले के बोधगया प्रखंड में बतसपुर वीयर बांध विस्तार परियोजना को मंजूरी दी है। 24 करोड़ रुपये की इस योजना से तीन पंचायतों को बाढ़ से बचाया जाएगा और सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी। अक्टूबर 2026 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Aug 12, 2025, 1:06:18 PM

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बांध की प्रतीकात्मक तस्वीर - फ़ोटो Google

Bihar News: बिहार सरकार ने गया जिले के बोधगया प्रखंड के बतसपुर पंचायत समेत आस-पास के तीन पंचायतों को बाढ़ से बचाने के लिए बतसपुर वीयर के उर्ध्वप्रवाह में बांध के विस्तार की महत्वाकांक्षी योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। उपमुख्यमंत्री चौधरी ने बताया कि इस 24 करोड़ 21 लाख 62 हजार 300 रुपये की परियोजना के तहत दायें तरफ 1,540 मीटर और बायें तरफ 1,517 मीटर लंबा बांध बनाया जाएगा। परियोजना का कार्यान्वयन अक्टूबर, 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बतसपुर वीयर के दोनों किनारों पर 800-800 मीटर का मौजूदा एफ्लक्स बांध मौजूद है। अब अतिरिक्त विस्तार के लिए दायें तरफ 1,540 मीटर और बायें तरफ 1,517 मीटर की लंबाई में नए बांध का निर्माण होगा, जिससे नदी का ओवरफ्लो रोका जा सकेगा। बांध का सेक्शन पूर्व निर्मित एफ्लक्स बांध के अनुरूप ही तैयार किया गया है।चौधरी ने कहा कि पिछले वर्ष (2024) में भारी वर्षा के कारण मुहाने नदी में जलस्तर बढ़ने से बतसपुर पंचायत और अन्य इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया था। इससे स्थानीय किसानों की फसलें और सड़कें बर्बाद हो गई थीं। 

उन्होंने कहा कि  नदी की बाढ  को रोकने के लिए दक्षिण दिशा में बांध को बढ़ाना जरूरी समझा गया है। जिले के पदाधिकारी द्वारा भी बाढ़ नियंत्रण  के लिए बांध निर्माण की सिफारिश की गई थी।उपमुख्यमंत्री ने बताया कि नदी के दोनों किनारों पर बांध बनने से न सिर्फ बाढ़ का जोखिम कम होगा, बल्कि हजारों किसानों की फसलों की सुरक्षा एवं गांवों की बुनियादी संरचना मजबूत होगी। सरकार का उद्देश्य है कि अब कोई भी पंचायत बार-बार बाढ़ से तबाह न हो।

सम्राट चौधरी ने कहा कि बतसपुर वीयर  बांध विस्तार प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर बतसपुर एवं आसपास के तीन पंचायतों के खेत, सड़कें और गांव सुरक्षित रहेंगे। यह सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देगा।