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Gaya News : गया जिले के लोगों को एक साथ मिली तीन बड़ी सौगातें, 205 करोड़ की लागत से होंगे विकास कार्य

Gaya News :गया जिले के लोगों को एक साथ तीन बड़ी सौगातें मिली हैं। केंद्रीय मंत्री और गया सांसद जीतन राम मांझी ने 205 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले तीन विकास कार्यों की जानकारी साझा की है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।

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प्रतीकात्मक तस्वीर
© Google
Nitish Kumar
Nitish Kumar
3 मिनट

Gaya News : गया संसदीय क्षेत्र के सांसद और केंद्र सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि गया जिले के विकास के लिए तीन बड़ी योजनाओं को स्वीकृति मिली है। इन योजनाओं पर कुल 205 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे स्थानीय जनता को काफी लाभ मिलने वाला है।


मंत्री जीतन राम मांझी ने x पर जानकारी देते हुए  लिखा कि 79 करोड़ रुपये की लागत से इमामगंज-सलैया सड़क के चौड़ीकरण को मंजूरी मिली है ,वहीँ 46 करोड़ रुपये की लागत से लावावार बियर बांध के निर्माण को स्वीकृति दी गयी है .और लगभग 80 करोड़ रुपये की लागत से कोठी बीयर पईन परियोजना को मंजूरी दी गई है

इमामगंज-सलैया सड़क से होगा दो लाख लोगों को लाभ

इस सड़क मार्ग का चौड़ीकरण बहुत समय से लंबित था। यह रूट बिहार और झारखंड को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है, जिस पर प्रतिदिन 10 हजार से अधिक वाहन चलते हैं। सड़क चौड़ी होने से करीब दो लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रगति यात्रा के दौरान इस सड़क के निर्माण की घोषणा की थी।

लावावार बियर बांध से बढ़ेगी सिंचाई क्षमता

लावावार बांध की मांग ग्रामीण पिछले पांच वर्षों से कर रहे थे। वर्ष 2022 में संतोष कुमार सुमन को आवेदन देकर इसकी मांग की गई थी। अब इस परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। इसके निर्माण से करीब 450 एकड़ जमीन की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इससे खेती किसानी में भी बड़ा सुधार होगा।

कोठी बीयर पईन परियोजना

इस परियोजना की अनुमानित लागत 80 करोड़ रुपये है, जो क्षेत्र में जल प्रबंधन और सिंचाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। गया क्षेत्र के विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की यह पहल सड़क, सिंचाई और जल संसाधन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इन योजनाओं के पूरे होने से स्थानीय लोगों को रोजगार, यातायात, और कृषि के क्षेत्र में सीधे लाभ मिलेंगे|