Patna News: बिहार के पुलिस विभाग पर भी बिजली बिल बकाया का दबाव बढ़ता जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित पुलिस कार्यालयों पर कुल ₹28.06 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। यह आंकड़ा मई 2025 तक का है। इस बकाया भुगतान को लेकर बिजली विभाग ने संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र भेजा है और शीघ्र भुगतान का निर्देश दिया है।
बिजली विभाग के वरीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बजटीय राशि उपलब्ध है, इसलिए भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। संबंधित जिलों को बकाया की सूची के साथ यह भी बताया गया है कि किस जिले पर कितना बकाया है। कई जिलों में लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण यह राशि करोड़ों में पहुंच चुकी है।
बकाया बिजली बिल का जिला-वार विवरण (करोड़ रुपये में)
जिला - बकाया राशि (₹ करोड़)
पटना 4.17
सहरसा 3.84
गया 3.43
छपरा 2.48
औरंगाबाद 1.84
भागलपुर 48.05 (संभावित त्रुटि)
मुंगेर 50.67 (संभावित त्रुटि)
बांका 12.54
वहीं, भागलपुर, मुंगेर और बांका के आंकड़ों में असंगति देखी जा रही है क्योंकि उनकी राशि पुलिस विभाग की औसत खपत के मुकाबले असामान्य रूप से अधिक है। संभवतः ये आंकड़े समग्र जिला कार्यालयों (अन्य विभागों सहित) के हैं। बिजली विभाग द्वारा इनकी पुनः जांच की जा रही है। राज्य सरकार के पास राशि उपलब्ध होने के बावजूद विभागीय लापरवाही के कारण भुगतान में देरी हुई। बिजली विभाग ने चेताया है कि यदि भुगतान समय पर नहीं हुआ तो पुलिस कार्यालयों की आपूर्ति पर भी कार्रवाई की जा सकती है। कई जिलों में मीटर रीडिंग नियमित नहीं, जिससे बिल विवाद और बकाया बढ़ रहा है।
अगर बिजली आपूर्ति बाधित हुई तो इससे थानों, कंट्रोल रूम और सुरक्षा निगरानी केंद्रों (CCTV सिस्टम) पर असर पड़ सकता है। विभागीय समन्वय की कमी के चलते बिल अदायगी की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी सामने आई है। बिजली विभाग ने पुलिस मुख्यालय को भी पत्र भेजकर राज्यस्तरीय समन्वय की मांग की है ताकि भविष्य में बकाया न बढ़े और भुगतान समय से हो सके।
