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नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट का नियम बदला, साइकिल और पोशाक के लिए अब अटेंडेंस की शर्त खत्म

PATNA : बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट साइकिल और पोशाक योजना का लाभ लेने के लिए 75 फ़ीसदी अटेंडेंस की सर्च को खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में पहली से लेक

नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट का नियम बदला, साइकिल और पोशाक के लिए अब अटेंडेंस की शर्त खत्म
Editor
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PATNA : बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट साइकिल और पोशाक योजना का लाभ लेने के लिए 75 फ़ीसदी अटेंडेंस की सर्च को खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में पहली से लेकर 12वीं तक के सभी 2 करोड़ 10 लाख छात्र-छात्राओं को साइकिल और पोशाक के साथ-साथ छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि दी जाती है। नीतीश सरकार ने अब इस योजना का लाभ लेने के लिए 75 फ़ीसदी हाजिरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। 


बुधवार यानी कल शाम हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि साल 2021-22 के लिए 75 फ़ीसदी हाजिरी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। 75 फीसदी हाजिरी के बगैर भी छात्र-छात्राओं को साइकिल और पोशाक योजना का लाभ मिल पाएगा। हालांकि यह व्यवस्था केवल एक साल के लिए की गई है। कैबिनेट ने जिन प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें यह भी शामिल था। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण इस साल स्कूल ज्यादातर दिनों में बंद ही रहे लिहाजा अटेंडेंस की बाध्यता को खत्म करने का फैसला किया गया। 


कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जिन बच्चों की स्कूलों में 75 फीसदी हाजिरी होती है। उन्हें इन योजनाओं के तहत से राशि देने का प्रावधान रहा है लेकिन संक्रमण के कारण इस बार स्कूल ही बंद रहे। इसलिए 75 फीसदी अटेंडेंस की अनिवार्यता को इस साल खत्म किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही बच्चों के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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