PATNA: बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की पहल पर शिक्षा विभाग ने महिला शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किया है। अब स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में महिलाओं से दुर्व्यवहार या भेदभाव करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। हर कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य किया गया है। पीड़ित महिला 90 दिनों के भीतर लिखित शिकायत कर सकेगी।
विद्यालयों और शिक्षा विभाग के दफ्तरों में महिला शिक्षकों एवं कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा व्यवहार सरकारी सेवक के आचरण के विरुद्ध और कदाचार माना जाएगा। संबंधित नियुक्ति प्राधिकार दोषी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकेंगे।
इस संबंध में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की पहल पर अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने विद्यालयों एवं कार्यालयों में महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक वातावरण तैयार करने को कहा है।
निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि महिला शिक्षकों एवं कर्मियों के साथ आदरपूर्ण व्यवहार किया जाए। उन्हें कार्य करने और अपनी प्रतिभा के अनुरूप योगदान देने के समान अवसर मिलें। स्कूल परिसर में उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हर दफ्तर में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य
महिला कर्मियों की शिकायतों के निवारण के लिए हर कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। इस समिति की अध्यक्ष वरीयतम महिला कर्मी होंगी। किसी महिला कर्मी या शिक्षिका के साथ गलत व्यवहार होने पर वह 90 दिनों के भीतर समिति की अध्यक्ष को लिखित शिकायत दे सकती हैं। समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप मामले की जांच करेगी।
महिला शिक्षकों को दी जाए मेंटर की जिम्मेदारी
विभाग ने महिला शिक्षकों की शैक्षणिक एवं सामाजिक भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया है। उन्हें छात्राओं के लिए मेंटर की जिम्मेदारी देने, अभिभावक-शिक्षक बैठक में माताओं से संवाद करने तथा राष्ट्रीय एवं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है।
सभी डीईओ को कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग का उद्देश्य विद्यालयों और कार्यालयों को महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भेदभावमुक्त कार्यस्थल बनाना है।
