Bihar News : बिहार में सरकारी कार्यालयों में सक्रिय बिचौलियों और दलालों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ संकेत दिया है कि थानों, अंचल कार्यालयों और प्रखंड कार्यालयों में आम लोगों के काम के नाम पर दलाली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार, प्रशासनिक व्यवस्था और विकास से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी।
सरकारी दफ्तरों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार सरकारी कार्यालयों में कुछ लोग आम जनता और अधिकारियों के बीच बिचौलिये की भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोग लोगों से काम कराने के नाम पर पैसे की मांग करते हैं और व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। सरकार अब ऐसे तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करेगी।
उन्होंने बताया कि थानों, अंचलों और प्रखंड कार्यालयों में आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
भ्रष्टाचार पर सरकार का सख्त रुख
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को बिना परेशानी के सरकारी सेवाएं मिलें। किसी भी कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति द्वारा अवैध तरीके से काम कराने की कोशिश पर कार्रवाई की जाएगी।
विकसित बिहार के लिए सरकार की योजना
सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में बिहार की अहम भूमिका होगी। राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से बिहार विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में राज्य को और मजबूत बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए योजनाओं का जिक्र
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं, किसानों, गरीबों और वंचित वर्गों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने लखपति दीदी योजना, जनधन खाते, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल-जल योजना और शौचालय अभियान जैसी योजनाओं को लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला बताया।
प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर
सरकार का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। CCTV निगरानी व्यवस्था इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी सख्ती बढ़ने की संभावना है। खासकर थानों और प्रखंड कार्यालयों में लंबे समय से सक्रिय बिचौलियों पर कार्रवाई की तैयारी तेज हो सकती है।
बिहार सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से आम लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से मिलेंगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।
