Bihar Teachers New Rules : बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर एक बार फिर शिक्षा विभाग की सख्ती बढ़ गई है। अब मास्टर साहबों को सिर्फ बच्चों को पढ़ाने और स्कूल का शैक्षणिक माहौल बेहतर बनाने पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि उनके पहनावे, मोबाइल फोन के इस्तेमाल, मिड-डे मील की गुणवत्ता और बच्चों के होमवर्क तक पर नजर रखी जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए एक के बाद एक नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इनमें जींस-टीशर्ट पहनकर स्कूल आने पर रोक, विद्यालय अवधि में मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखना और बच्चों को परोसे जाने वाले मिड-डे मील को चखकर उसकी गुणवत्ता की रिपोर्ट तैयार करना शामिल है।
दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई निर्देश ऐसे हैं, जिन्हें शिक्षा विभाग पहले भी जारी कर चुका है। लेकिन समय के साथ इनका पालन कितना हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। अब एक बार फिर पुराने आदेशों को नए सिरे से लागू कराने की कोशिश की जा रही है।
केके पाठक के समय भी आया था जींस-टीशर्ट पर प्रतिबंध का आदेश
बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पहनावे को लेकर यह विवाद नया नहीं है। जब केके पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, उस समय भी शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड जैसी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया था। इसके तहत शिक्षकों को स्कूल में जींस और टी-शर्ट पहनकर आने से मना किया गया था। विभाग का मकसद शिक्षकों की कार्यशैली और विद्यालय के अनुशासन को बेहतर बनाना था।हालांकि, इस आदेश का पूरी तरह अनुपालन हो पाता, उससे पहले ही केके पाठक शिक्षा विभाग से हट गए। इसके बाद मामला धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में चला गया।
लेकिन पिछले महीने शिक्षा विभाग ने एक बार फिर शिक्षकों के पहनावे को लेकर सख्ती दिखाई। नए निर्देश में साफ किया गया कि शिक्षक जींस और टी-शर्ट पहनकर विद्यालय नहीं आएंगे। इस बार आदेश जारी होने के कुछ ही दिनों के भीतर एक जिले में जींस पहनकर स्कूल आने के आरोप में एक शिक्षक को निलंबित भी कर दिया गया। इससे दूसरे शिक्षकों के बीच भी इस आदेश को लेकर चर्चा तेज हो गई।
अब मिड-डे मील चखने की भी जिम्मेदारी मास्टर साहबों की
शिक्षा विभाग का एक और निर्देश इन दिनों चर्चा में है। इसके तहत मध्य विद्यालयों के शिक्षकों को बच्चों के लिए तैयार किए जाने वाले मिड-डे मील को चखना होगा। भोजन की गुणवत्ता और उसके खाने योग्य होने की पुष्टि करने के बाद शिक्षकों को इसकी रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। इस रिपोर्ट को विद्यालय में सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। विभाग की ओर से किसी भी दिन इसकी जांच की जा सकती है।
यानी अब सिर्फ बच्चों को भोजन मिलना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करनी होगी।वैसे मिड-डे मील चखने की व्यवस्था पहले से रही है, लेकिन नए निर्देश में रिपोर्ट तैयार करने और उसे विद्यालय में सुरक्षित रखने पर विशेष जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य भोजन की गुणवत्ता में लापरवाही रोकना और बच्चों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना बताया जा रहा है।
स्कूल में मोबाइल फोन चलाने पर भी रहेगी नजर
शिक्षकों के लिए जारी एक अन्य हिदायत मोबाइल फोन के इस्तेमाल से जुड़ी है। विद्यालय अवधि के दौरान शिक्षकों को मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखने को कहा गया है। विभाग का मानना है कि पढ़ाई के समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल से शिक्षण कार्य प्रभावित हो सकता है और बच्चों का ध्यान भी भटकता है।इस निर्देश के दायरे में अब शिक्षक भी आ गए हैं। उन्हें विद्यालय में पढ़ाई के दौरान मोबाइल के अनावश्यक इस्तेमाल से बचना होगा और अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर लगाना होगा। इतना ही नहीं, शिक्षकों को कक्षा में किस तरह खड़े होकर पढ़ाना है, इसको लेकर भी हिदायतें दी जा रही हैं। यानी अब पढ़ाने के तरीके से लेकर कक्षा में शिक्षक के व्यवहार तक पर विभाग की नजर है।
होमवर्क को लेकर अभिभावकों से भी करनी होगी बात
शिक्षा विभाग की हिदायतें सिर्फ स्कूल परिसर तक सीमित नहीं हैं। बच्चों को दिए जाने वाले होमवर्क को लेकर भी शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। शिक्षकों को यह देखना होगा कि बच्चों ने होमवर्क किया है या नहीं। अगर किया है तो उसे पूरा किया है या अधूरा छोड़ा है।इस संबंध में शिक्षकों को बच्चों के अभिभावकों से बातचीत भी करनी होगी, ताकि घर पर बच्चों की पढ़ाई और होमवर्क की स्थिति की जानकारी मिल सके। विभाग की कोशिश है कि स्कूल और अभिभावकों के बीच बेहतर तालमेल बने और बच्चों की पढ़ाई पर नियमित निगरानी रखी जा सके।
पढ़ाई के साथ व्यवहार और अनुशासन पर भी जोर
कुल मिलाकर बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए निर्देशों की फेहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। कभी पहनावे को लेकर आदेश, कभी मोबाइल फोन से दूरी, कभी मिड-डे मील चखने की जिम्मेदारी तो कभी होमवर्क की निगरानी। शिक्षा विभाग चाहता है कि शिक्षक पढ़ाई के साथ-साथ विद्यालय के अनुशासन और दूसरी व्यवस्थाओं पर भी पूरी गंभीरता से ध्यान दें।हालांकि, शिक्षकों के बीच इन निर्देशों को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। असली सवाल यही है कि इन आदेशों का जमीन पर कितना पालन हो पाता है और क्या इन सख्त हिदायतों से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता में वास्तव में सुधार आएगा?
