Bihar Teacher News: बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग लगातार फैसले ले रहा है। शिक्षा विभाग के फैसलों का असर भी शिक्षा व्यवस्था पर दिखने लगा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने अब शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए नया आदेश जारी किया है।
दरअसल, शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने पटना विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखा है। इस पत्र में पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम से दर्ज करने की बात कही गई है। बीते 18 फरवरी को हुई बैठक का जिक्र करते हुए एस. सिद्धार्थ ने पत्र में लिखा, बैठक में निम्न निर्णय लिए गए कि पटना विश्वविद्यालय, पटना एवं इसके अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम से दर्ज की जाएगी। यह व्यवस्था मोबाइल सेट आधारित होगी।
इसके साथ ही यह भी निर्णय हुआ कि पटना एवं इसके अंगीभूत महाविद्यालयों में सभी छात्र-छात्राओं की उपस्थिति वर्ग-कक्ष के अंदर टैब आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम में दर्ज की जाएगी। इस हेतु एक मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा जिसे इन्स्टॉल करने के पश्चात् शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी अपने मोबाइल सेट से विश्वविद्यालय परिसर के लगभग 500 मीटर के दायरे में रहते हुए लाइव फोटोग्राफ लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की उपस्थिति का आधार उपरोक्त व्यवस्था ही होगी। इस तरह वेतन-भुगतान का भी आधार उपरोक्त व्यवस्था ही होगी।
छात्र-छात्राओं की उपस्थिति हेतु आवश्यकतानुसार / संभागवार टैब आवश्यक पैप सहित उपलब्ध कराया जाएगा जिसे संबंधित शिक्षक द्वारा वर्ग कक्ष में छात्रों के बीच भेजकर बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। आवश्यकतानुसार अन्य बायोमेट्रिक विधियों का भी उपयोग किया जा सकता है। पूरे हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सहित क्रियान्वयन की व्यवस्था बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना के द्वारा की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व की भाँति आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था रखी जा सकती है।
शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की उपस्थिति दर्ज करने में सुविधा हेतु विश्वविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की उपस्थिति दर्ज करने में सुविधा हेतु विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों / संभागों में 02-05 टैबलेट सेट अलग से उपलब्ध कराया जा सकता है। उपरोक्त का क्रियान्वयन बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना द्वारा किया जाएगा।
