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बिहार में प्लग एंड प्ले मॉडल से औद्योगिक क्रांति: 20 नई फैक्ट्रियों से 1187 रोजगार, नीतीश कुमार के इंडस्ट्रियल हब का सपना साकार

बिहार सरकार की प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमिटी ने हाल ही में 20 नयी फैक्ट्रियों के लिए भूमि पर मुहर लगाकर राज्य में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति को नया बल देने का कार्य किया है। इन 20 नयी औद्योगिक इकाईयों के जरिये लगभग 1187 की संख्या में रोजगार पैदा होने की..

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बिहार में फैक्ट्री लगाइए, सब रेडी मिलेगा
© social media
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

 PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाने का संकल्प अब साकार होने वाला है। प्रदेश की नयी सरकार ने बिहार को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत अब बियाडा यानि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एथॉरिटी के तहत प्लग एंड प्ले मॉडल पर काम किया जा रहा है। इस मॉडल के तहत अब बिहार के किसी भी जिले में बड़े निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए रेडी इंफ्रास्टक्चर दिया जायेगा।


 जिससे निवशकों को उद्योग लगाने के लिए जरुरी दस्तावेजों के क्लीयरेंस के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। मिली जानकारी के अनुसार अब बिना वक्त गवाएं निवेशक अपना बिजनेस शुरू कर सकते है। इसी कड़ी में बिहार सरकार की प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमिटी ने हाल ही में 20 नयी फैक्ट्रियों के लिए भूमि पर मुहर लगाकर राज्य में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति को नया बल देने का कार्य किया है। इन 20 नयी औद्योगिक इकाईयों के जरिये लगभग 1187 की संख्या में रोजगार पैदा होने की संभावना है। 


प्लग एंड प्ले से पांच सालों में क्रांति 

वहीं बिहार सरकार की इस नीति के जरिये आने वाले पांच सालों में बिहार मैन्युफैक्चरिंग हब में विकसित हो जायेगा। इससे राज्यवासियों को अपने ही गृह जिले में रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे। वहीं इस रोडमैप के जरिये सभी 38 जिलों में आइटी, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा सेक्टर, जनरल मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के कई नये कारखानों का निर्माण किया जा रहा है। जिसके लिए कुल 9.637 एकड़ भूमि व लगभग 125.39 करोड़ का निवेश किया गया है। 


नीतीश सरकार का मास्टर प्लान

इस विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने निवेशकों को नया उद्योग लगाने के विशेष सहायता देने की बात कही थी। अपने वायदे को पूरा करते हुए नीतीश सरकार ने सत्ता संभालते ही कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी व जीएसटी राशि को दोगुना करने की बात कही है। साथ ही सभी जिलों में औद्योगीकरण के लिए सब्सिडी रेट पर जमीन मुहैया करने व व्यापक पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करने वाले उद्योग के लिए मुफ्त में जमीन अधिग्रहण करने की सुविधा दे रही है।