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बिहार में नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य तय, 13 अगस्त तक पूरा होगा अभियान; सरकार ने दिए सख्त निर्देश

Bihar Ration Card: बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 11,04,425 नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने 13 अगस्त तक अभियान पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

Bihar Ration Card
प्रतिकात्मक तस्वीर
© Google
Mukesh Srivastava
3 मिनट

Bihar Ration Card: बिहार में जन वितरण प्रणाली (PDS) को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने 11,04,425 नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य तय किया है। इस संबंध में सोमवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत खाद्यान्न सुरक्षा, पारदर्शिता और बेहतर नागरिक सेवाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।



बैठक में बताया गया कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की निर्धारित सीमा के अंतर्गत कुल 46,93,806 रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत 13 अगस्त तक नए राशन कार्ड जारी करने का अभियान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे राज्य में प्रतिदिन 36,814 नए राशन कार्ड जारी करने का दैनिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि तय समय सीमा के भीतर सभी पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके।



खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार, पटना जिले में सबसे अधिक 1,18,649 नए राशन कार्ड जारी किए जाने हैं। इसके लिए जिले को प्रतिदिन 3,955 कार्ड जारी करने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं, वैशाली जिले में 1,03,704 कार्ड (प्रतिदिन 3,457) और मुजफ्फरपुर जिले में 86,175 कार्ड (प्रतिदिन 2,873) जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं, अरवल जिले में सबसे कम रिक्तियां होने के कारण वहां 2,180 नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए प्रतिदिन 73 कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।



मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 13 अगस्त की समय सीमा को अंतिम मानते हुए पूरी तत्परता के साथ कार्य करें। उन्होंने जिला स्तर पर प्रतिदिन तय लक्ष्यों की समीक्षा करने और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।



बैठक में राशन कार्ड सत्यापन प्रक्रिया और लोक शिकायत निवारण व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी अपने अधिकार से वंचित न रहे। मुख्य सचिव ने कम लक्ष्य वाले जिलों जैसे अरवल, बक्सर और जहानाबाद को अभियान तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि वहां की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर लक्ष्य हासिल किया जा सके।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता