PATNA : बिहार के सरकारी कर्मियों के लिए फरवरी महीने की शुरुआत अच्छी खबर के साथ हो रही है लंबे अरसे से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मियों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में सभी अधिकारियों और कर्मियों को प्रमोशन देने की कवायद शुरू कर दी गई है सोमवार को ही इस बाबत सरकार ने बैठक की है विकास आयुक्त अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में प्रमोशन को लेकर बैठक बुलाई गई थी.
उधर सामान्य प्रशासन विभाग में सोमवार को ही पत्र जारी करते हुए सभी विभागों से 30 फरवरी तक के राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले अलग-अलग सेवाओं से संबंधित कैडर और ब्रेड में मौजूद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों का आंकड़ा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है वीडियो कॉलिंग से हुई इस बैठक में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव और सचिव जुड़े हुए थे प्रमोशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को अपना आदेश पारित किया था आदेश के बाद राज्यों में प्रमोशन की कार्रवाई जो लंबे अरसे से रुकी पड़ी थी उसको लेकर कवायद शुरू हो गई है.
आपको बता दें कि साल 2019 से ही प्रमोशन और डीपीसी की बैठक पर रोक लगी हुई थी राज्य सरकार की सेवा में तैनात सभी अधिकारियों और कर्मियों को अप्रैल 2019 से ही प्रमोशन का लाभ नहीं मिल रहा था 11 अप्रैल 2019 को राज्य सरकार के विभागीय प्रोन्नति समिति यानी डीपीसी की बैठक पर रोक लगा दी गई थी पटना हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद यह आदेश जारी किया गया था मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को इस संबंध में आदेश दिया जिसके बाद अब प्रमोशन का सिलसिला शुरू होने वाला है.
