ब्रेकिंग
BSEB Dummy Admit Card 2027: बिहार बोर्ड ने जारी किया दूसरा डमी एडमिट कार्ड, इस तारीख तक नहीं सुधारी गलती तो बढ़ सकती है परेशानी✦शादी के एक साल बाद खुला पत्नी का राज, दो पुरानी शादियों के दस्तावेज देख पति के उड़े होश✦CBSE का नया प्लान तैयार, अब 10वीं-12वीं के छात्रों को इन खूबियों के आधार पर मिलेंगे नंबर, जानिए किस बात पर रहेगा खास फोकस✦"बिन दुल्हन के लौटी बारात": जयमाला के बाद दूसरी लड़की को कमरे में ले गया दूल्हा, भड़की वधू ने शादी से किया इनकार✦सीवान में पुलिस टीम पर टूट पड़े लोग, जमकर की मारपीट; 30 लोगों के खिलाफ FIR✦BSEB Dummy Admit Card 2027: बिहार बोर्ड ने जारी किया दूसरा डमी एडमिट कार्ड, इस तारीख तक नहीं सुधारी गलती तो बढ़ सकती है परेशानी✦शादी के एक साल बाद खुला पत्नी का राज, दो पुरानी शादियों के दस्तावेज देख पति के उड़े होश✦CBSE का नया प्लान तैयार, अब 10वीं-12वीं के छात्रों को इन खूबियों के आधार पर मिलेंगे नंबर, जानिए किस बात पर रहेगा खास फोकस✦"बिन दुल्हन के लौटी बारात": जयमाला के बाद दूसरी लड़की को कमरे में ले गया दूल्हा, भड़की वधू ने शादी से किया इनकार✦सीवान में पुलिस टीम पर टूट पड़े लोग, जमकर की मारपीट; 30 लोगों के खिलाफ FIR

Bihar News: बिहार के पैक्सों से हटाए गए एक लाख से अधिक सदस्यों के लिए गुड न्यूज, फिर से बहाल होगी सदस्यता; SC ने सुनाया फैसला

DELHI: बिहार में पैक्सों से हटाए गए एक लाख से अधिक सदस्यों के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ह

Bihar News: बिहार के पैक्सों से हटाए गए एक लाख से अधिक सदस्यों के लिए गुड न्यूज, फिर से बहाल होगी सदस्यता; SC ने सुनाया फैसला
Mukesh Srivastava
2 मिनट

DELHI: बिहार में पैक्सों से हटाए गए एक लाख से अधिक सदस्यों के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हटाए गए सभी सदस्यों को फिर से बहाल करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया। बिहार में अगले महीने होने वाले पैक्स चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है।


दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया जिसमें पैक्सों की सदस्या से संबंधित नियम 7 (4) को असंवैधानिक करार देते हुए इसे नियमावली से हटाने को कहा था। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद पैक्सों से हटाए गए एक लाख से अधिक सदस्यों की सदस्यता बहाल होने के बाद उनका नाम मतदाता सूची से जोड़ दिया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर सहकारिता विभाग ने सभी सहायक निबंधक और जिला सहकारिता पदाधिकारी को आदेश जारी किया है।


विभाग ने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद हटाए गए सदस्यों की सदस्यता को बहाल करें। सदस्यता बहाल किए जाने के बाद उनके नाम मतदाता सूची में शामिल कराया जाए। इसके साथ ही सहकारिता विभाग ने अपने पूर्व के उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें नियम 7 (4) को विलोपित करने का निर्देश जारी किया गया था। विभाग की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।