Bihar Nepal Border: बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 24 घंटे गश्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सीमा से जुड़े 70 पुलिस थानों को 194 SSB बॉर्डर आउटपोस्ट (BOP) के साथ समन्वय कर काम करने को कहा है। इस पहल का उद्देश्य नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी, फर्जी आधार और सिम फ्रॉड समेत सीमा से जुड़े अपराधों पर प्रभावी रोक लगाना है।
सोमवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा, सीमा पार अपराध, आतंकवाद और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की गई। बैठक में बिहार के सात सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष चर्चा हुई। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं।
पुलिस और SSB के बीच बेहतर तालमेल पर जोर
मुख्य सचिव ने पुलिस और SSB के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बिहार की नेपाल से लगी सीमा करीब 735 किलोमीटर लंबी है। इस पूरे क्षेत्र में 194 SSB BOP और 70 सक्रिय पुलिस थाने सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। उन्होंने सीमा पर लगातार निगरानी बढ़ाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा।
नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर जीरो टॉलरेंस
प्रत्यय अमृत ने नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने नशे से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और PIT-NDPS कानून का प्रभावी इस्तेमाल करने को कहा।
हालिया आंकड़ों के अनुसार, सीमावर्ती जिलों में अब तक 20,625 किलोग्राम गांजा, 61.85 किलोग्राम चरस और 1,98,656 नशीली गोलियां समेत अन्य मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। इन मामलों में 1,023 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
फर्जी आधार और सिमबॉक्स फ्रॉड पर भी कार्रवाई
बैठक में फर्जी आधार कार्ड, सिमबॉक्स फ्रॉड और शेल कंपनियों के जरिए होने वाली अवैध गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। इन नेटवर्क को खत्म करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई (EOU) और जिला पुलिस को संयुक्त अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सभी बैंक शाखाओं, खासकर सहकारी बैंकों में नकली नोट पहचानने वाली मशीनों को 100 प्रतिशत चालू रखने का आदेश दिया गया है।
सीमावर्ती गांवों के विकास पर भी फोकस
सरकार ने सीमा से लगे गांवों के विकास को भी सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है। मुख्य सचिव ने वाइब्रेंट विलेज परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 1,105 परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
सीमावर्ती गांवों में मोबाइल और टेलीकॉम कनेक्टिविटी बेहतर करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि इन इलाकों में संचार व्यवस्था मजबूत हो और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर तरीके से हो सके।
