Bihar Bhumi: बिहार सरकार ने राज्य में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों को लेकर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी आयुक्त, जिलाधिकारी (डीएम), एसडीओ और सीओ को पत्र लिखकर भू-माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने और सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
सरकारी भूमि का अवैध कब्जा राज्य में आम समस्या बन चुकी है। कई मामलों में सरकारी सेवकों की मिलीभगत से जमीन का निजी व्यक्तियों के पक्ष में दाखिल-खरिज और जमाबंदी की गई है। इसके परिणामस्वरूप भूमि का अनियमित और अनैतिक हस्तांतरण किया गया।
मुख्य सचिव के पत्र में बताया गया है कि राज्य में कई मामले सामने आए हैं जिनमें सरकारी भूमि जैसे गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम, सिलिंग की अधिशेष भूमि और बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि के तहत आवंटित भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और निजी व्यक्तियों को हस्तांतरण किया गया।
सरकार ने इन मामलों की समीक्षा के बाद निर्णय लिया है कि ऐसे अवैध भू-हस्तांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। साथ ही, इसमें संलिप्त कर्मियों को कठोर दंड दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने आदेश में अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करने और अवैध कब्जे को रोकने के निर्देश भी दिए हैं।
