पटना : बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर उन्हें लोन लेने के लिए न तो सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ेगा और न ही बैंक की लंबी कतारों में खड़ा होना होगा। बिहार सरकार एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था तैयार कर रही है, जिसके लागू होने के बाद राज्य के करीब 13 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने मोबाइल से ही लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस व्यवस्था में आवेदन से लेकर लोन की रकम खाते में आने और किस्त की वसूली तक का पूरा काम ऑनलाइन होगा।
इस नई व्यवस्था के शुरू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक जरूरतों के लिए किसी की सिफारिश या बिचौलिए की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे घर बैठे, दिन हो या रात, अपनी सुविधा के अनुसार मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने और मंजूरी मिलने के बाद स्वीकृत राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। वित्त विभाग इस व्यवस्था को जमीन पर उतारने की तैयारी में जुटा है। इसके लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) से प्रस्ताव भी मांगे गए हैं।
इस पूरी योजना में सबसे ज्यादा चर्चा 60 दिन तक ब्याज नहीं लगने वाली सुविधा की हो रही है। दरअसल, अगर कोई कर्मचारी लोन लेने के बाद 60 दिनों यानी दो महीने के भीतर पूरी रकम वापस कर देता है, तो उससे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस अवधि में लोन चुकाने पर प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी होगी। यानी किसी कर्मचारी को अचानक घर की मरम्मत, बच्चों की पढ़ाई, शादी या किसी दूसरी जरूरी जरूरत के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो वह इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। हालांकि, 60 दिनों के बाद लागू होने वाली ब्याज दर और अन्य शुल्क संबंधित वित्तीय संस्थान की शर्तों के अनुसार होंगे।
लंबी अवधि के लिए लोन लेने का विकल्प भी कर्मचारियों को मिलेगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपने शुद्ध मासिक वेतन के 30 गुना तक दीर्घकालिक ऋण ले सकेंगे। इस कर्ज को चुकाने के लिए दो महीने से लेकर 60 महीने तक की अवधि चुनने का विकल्प होगा। इससे कर्मचारियों को अपनी आर्थिक स्थिति और जरूरत के हिसाब से किस्त तय करने में सहूलियत मिलेगी।
इस योजना की एक और खास बात यह है कि कर्मचारियों को हर महीने किस्त जमा करने के लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी होगी। जैसे ही कर्मचारी का वेतन या पेंशन तैयार होगा, उसकी निर्धारित मासिक किस्त HRMS और CFMS सिस्टम के माध्यम से स्वतः कट जाएगी। यानी न तो भुगतान की तारीख याद रखने की परेशानी होगी और न ही किस्त जमा करने के लिए बैंक जाने की जरूरत पड़ेगी। पूरी व्यवस्था चौबीसों घंटे डिजिटल माध्यम से काम करने के लिए तैयार की जा रही है। इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
अब सवाल यह है कि आखिर कर्मचारी इस सुविधा का लाभ कैसे उठा सकेंगे? इसके लिए पूरी प्रक्रिया को छह चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले कर्मचारी को अपनी अधिकृत पहचान संख्या के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद HRMS और CFMS में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर उसकी पहचान, पद, वेतन और लोन लेने की पात्रता की जांच की जाएगी।
तीसरे चरण में कर्मचारी अपनी जरूरत के अनुसार लोन की रकम और उसे चुकाने की अवधि का चयन कर सकेंगे। इसके बाद स्क्रीन पर ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और दूसरी सभी शर्तों की जानकारी दिखाई जाएगी। कर्मचारी की सहमति मिलने के बाद आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होगी और मंजूर रकम सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इसके बाद वेतन या पेंशन से हर महीने किस्त की कटौती शुरू हो जाएगी।
सरकार इस पूरी व्यवस्था में कर्मचारियों के निजी डाटा और वित्तीय जानकारी की सुरक्षा को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा और समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। किसी तरह की तकनीकी परेशानी होने पर मोबाइल और एसएमएस के जरिए सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। कर्मचारियों को प्रक्रिया समझाने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी उपलब्ध कराई जाएगी।
दरअसल, सरकारी कर्मचारियों को कई बार अचानक आर्थिक जरूरतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बैंक से लोन लेने की लंबी प्रक्रिया और ऊंची ब्याज दर उनके लिए परेशानी बन जाती है। बिहार सरकार की यह प्रस्तावित डिजिटल पहल इसी समस्या को कम करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है।
हालांकि, फिलहाल यह व्यवस्था तैयार करने की प्रक्रिया में है और बैंकों तथा वित्तीय कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। ऐसे में कर्मचारियों को इसके लागू होने और आवेदन शुरू होने की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। अगर योजना तय स्वरूप में लागू होती है, तो बिहार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जरूरत के समय आर्थिक मदद पाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकता है।
