पटना: बिहार में सरकारी नौकरियों की बहाली को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बिहार विधानसभा और विधान परिषद में कर्मचारियों की नियुक्ति पहले की तरह सीधे सदन स्तर पर कराने के बजाय चयन आयोगों के माध्यम से कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में बड़ा निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से आग्रह किया है कि दोनों सदनों में होने वाली भर्तियां बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) या बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) के माध्यम से कराई जाएं। इस पहल के पीछे सबसे बड़ी वजह नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से बिहार विधानसभा और विधान परिषद में हुई नियुक्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बहाली प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं के मामले सामने आने के बाद सरकार पर भी सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह निर्देश काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार अब ऐसी व्यवस्था बनाना चाहती है, जिसमें नियुक्तियों को लेकर किसी तरह के पक्षपात, सिफारिश या गड़बड़ी की गुंजाइश कम से कम रहे।
विधानसभा-विधान परिषद की बहाली में अब आयोग की होगी भूमिका
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा और विधान परिषद में होने वाली नियुक्तियों के लिए संबंधित चयन आयोगों की मदद ली जाए। पद की प्रकृति, शैक्षणिक योग्यता और भर्ती की जरूरत के अनुसार BPSC या BSSC के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी कराने पर जोर दिया गया है।
इस व्यवस्था के लागू होने के बाद दोनों सदनों में अलग-अलग पदों पर होने वाली नियुक्तियों के लिए परीक्षा, चयन और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं में आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता आने के साथ ही चयन के लिए निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से आग्रह किया है। हालांकि, अभी इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक आदेश और दिशा-निर्देश सामने आना बाकी है।
50 भर्तियों का रिजल्ट रद्द होने के बाद बढ़ी थी हलचल
बिहार विधान परिषद में हाल ही में हुई बहाली को लेकर विवाद ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बाद विधान परिषद की करीब 50 भर्तियों से जुड़ा मामला चर्चा में आया। पहले नियुक्ति पत्र जारी होने और बाद में रिजल्ट रद्द किए जाने के फैसले ने अभ्यर्थियों के बीच भी असमंजस की स्थिति पैदा कर दी।
इस मामले ने चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। विपक्ष ने भी इसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। सवाल उठने लगे कि जब राज्य के लाखों युवाओं की नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं और चयन आयोगों के जरिए होती हैं, तो फिर विधानसभा और विधान परिषद जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में भर्ती के लिए अलग व्यवस्था क्यों अपनाई जाए? इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री का नया निर्देश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा ही न हो, जहां नियुक्तियों के बाद चयन प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठने लगें।
युवाओं को क्या होगा फायदा?
अगर मुख्यमंत्री के सुझाव के अनुसार नई व्यवस्था लागू होती है तो इसका सीधा असर उन युवाओं पर पड़ सकता है, जो विधानसभा और विधान परिषद में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं। अब उन्हें भी आयोग आधारित चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।इससे भर्ती का विज्ञापन, पात्रता, परीक्षा और चयन जैसे चरण निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित किए जा सकेंगे। साथ ही अभ्यर्थियों को यह भरोसा मिलेगा कि चयन प्रक्रिया में सभी उम्मीदवारों को समान अवसर दिया जा रहा है। हालांकि, नई व्यवस्था कब से लागू होगी और किन-किन पदों को इसके दायरे में रखा जाएगा, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
नियुक्तियों में पारदर्शिता लाना सरकार की प्राथमिकता
बिहार में सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं की उम्मीदें काफी बड़ी हैं। ऐसे में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप सरकार की छवि और अभ्यर्थियों के भरोसे को प्रभावित करता है। विधानसभा और विधान परिषद जैसे संवैधानिक संस्थानों में नियुक्तियों को लेकर विवाद सामने आने के बाद सरकार के लिए व्यवस्था में सुधार करना जरूरी हो गया है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह कदम इसी दिशा में एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबकी नजर विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति के रुख के साथ-साथ सरकार के औपचारिक आदेश पर टिकी है। यदि आयोग आधारित बहाली की व्यवस्था लागू होती है तो बिहार में इन दोनों सदनों की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा संस्थागत बदलाव देखने को मिल सकता है।




