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मकसद CK अनिल को हटवाना था ? CO संघ की हड़ताल खत्म, 4 मई तक काम पर लौटेंगे, 50 दिनों की स्ट्राइक में सिर्फ 'आश्वासन' मिला

09 मार्च से जारी अंचलाधिकारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी गई है। आम जनजीवन पर असर को देखते हुए यह फैसला लिया गया, सभी अधिकारी 4 मई से ड्यूटी जॉइन करेंगे।

बिहार न्यूज
4 मई से काम पर लौटेंगे अंचलाधिकारी
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

PATNA: इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, 09 मार्च 2026 से अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल पर गये अंचलाधिकारियों ने हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया है। आम जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। संयुक्त मोर्चा के सभी राजस्व अधिकारी 04 मई को अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान करेंगे।  


बिहार राजस्व सेवा महासंघ की संयुक्त मोर्चा ने इस बात की जानकारी दी। बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति पूर्ण आस्था एवं विश्वास व्यक्त करते हुए व्यापक जनहित को सर्वोपरि रखते हुए 09 मार्च 2026 से चल रही अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल को स्थगित करने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। यह निर्णय आम जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।


सीओ संघ की हड़ताल खत्म होने के बाद अब अंचलों में काम-काज शुरू होगा। हड़ताली अंचलाधिकारी अब 4 मई को अपने-अपने अंचल में योगदान देंगे। संयुक्त मोर्चा ने यह विश्वास जताया कि राज्य सरकार, विशेष रूप से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी  के नेतृत्व में राजस्व सेवा संवर्ग को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने की दिशा में शीघ्र सकारात्मक एवं ठोस कदम उठाएगी और भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित पूर्व में प्रस्तुत 11 सूत्री मांग-पत्र (दिनांक 05.03.2026) पर गंभीरतापूर्वक विचार कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।


 साथ ही, संयुक्त मोर्चा यह अपेक्षा एवं आशा करता है कि मुख्य मांगों के अंतर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद को पूर्णतः प्रशासनिक एवं कार्यात्मक नियंत्रण हेतु राजस्व विभाग के अधीन लाने के संबंध में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सेवा संवर्ग के अंतर्गत अधिसूचित सभी पदों पर बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारियों की विधिवत नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी अथवा प्रभार प्रदान किया जाएगा।



संयुक्त मोर्चा ने कहा कि आशा है कि सरकार द्वारा राजस्व सेवा के हितों की रक्षा करते हुए लंबित मांगों का यथोचित समाधान शीघ्र किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बन सके। संयुक्त मोर्चा यह पुनः स्पष्ट करना चाहता है कि उसे राज्य सरकार, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व एवं उनकी सकारात्मक कार्यशैली पर पूर्ण विश्वास है। हमें आशा ही नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास है कि सरकार राजस्व सेवा से जुड़े सभी न्यायोचित एवं तर्कसंगत मुद्दों के समाधान हेतु संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ आवश्यक निर्णय लेगी। संयुक्त मोर्चा सदैव रचनात्मक संवाद एवं सहयोग के माध्यम से समाधान की दिशा में सरकार के साथ खड़ा रहने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ एवं जनहितकारी बन सके।

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