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बिहार के शहरों में अब हर घर-दुकान की होगी डिजिटल पहचान, GIS मैप से तय होगा प्रॉपर्टी टैक्स

बिहार के 246 नगर निकायों में हर मकान, दुकान और अन्य संपत्ति का GIS आधारित डिजिटल मैप तैयार किया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग की इस योजना से संपत्तियों की सटीक पहचान होगी और प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।

बिहार न्यूज
अब नहीं छिपेगी शहरों की कोई संपत्ति!
© AI-generated image
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

PATNA: बिहार के शहरों में अब कोई भी मकान, दुकान या दूसरी संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड से छिपी नहीं रहेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के 246 नगर निकायों में हर संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। इसके लिए GIS आधारित डिजिटल मैप बनाया जा रहा है।


 इस व्यवस्था के लागू होने से संपत्तियों की सटीक पहचान हो सकेगी और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का पूरा सिस्टम बदल सकता है। आने वाले दिनों में शहरों की हर संपत्ति का पूरा ब्योरा सरकारी डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होगा।


दरअसल, नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के 246 नगर निकायों का GIS आधारित बेस मैप तैयार करने का काम शुरू किया है। इसका मकसद शहरी क्षेत्र में मौजूद हर मकान, दुकान और दूसरी संपत्ति की सही लोकेशन और उसकी पूरी जानकारी दर्ज करना है। इससे नगर निकायों को यह पता लगाने में आसानी होगी कि उनके क्षेत्र में कितनी संपत्तियां हैं और कितनी संपत्तियां प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में आती हैं।


इस परियोजना के लिए छह परामर्शी एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाल ही में विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में काम की समीक्षा की गई। बैठक में एजेंसियों ने बताया कि सभी समूहों में पहले और दूसरे चरण का काम पूरा कर लिया गया है। इसमें प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करने के साथ प्रत्येक संपत्ति पर मकान संख्या की प्लेट लगाने से जुड़ा काम भी शामिल है।


हालांकि, विभाग अब तक उपलब्ध कराई गई सैटेलाइट तस्वीरों और सर्वे की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर रहा है। एजेंसियों ने तस्वीरों के रिजॉल्यूशन को लेकर कुछ सुझाव भी दिए हैं। इसके बाद वर्ष 2024 के दिशा-निर्देशों के आधार पर मूल्यांकन के लिए एक विशेष मानक तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इसे सभी नगर निकायों को भेजा जाएगा।


विभाग ने सभी नगर निकायों को तीन दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट में यह बताना होगा कि भविष्य में अगर नए सिरे से संपत्ति सर्वे कराया जाता है, तो पहले और दूसरे चरण में किए गए काम का कितना इस्तेमाल किया जा सकता है।


 इस डिजिटल व्यवस्था से संपत्ति कर निर्धारण में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। नगर निकाय अपने राजस्व का बेहतर आकलन कर सकेंगे और टैक्स के दायरे से बाहर रह गई संपत्तियों की भी पहचान कर पाएंगे। साथ ही, शहरों में सड़क, नाली, पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं बनाने में भी सटीक आंकड़े मिल सकेंगे।

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