Bihar News: बिहार के भागलपुर जिले में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। कुर्साकांटा प्रखंड के सौरगांव पंचायत के वार्ड संख्या तीन में शुक्रवार देर रात अचानक आग लगने से पांच परिवारों के नौ घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। इस हादसे में नगद राशि, अनाज, कपड़े, बर्तन, बाइक और जरूरी कागजात समेत लाखों रुपये की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई।
स्थानीय लोगों के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि घरों में रखा अधिकांश सामान बचाया नहीं जा सका। इस घटना में करीब एक लाख रुपये नकद के अलावा घरेलू सामान और अनाज भी जलकर खाक हो गया। साथ ही कई मवेशी भी आग की चपेट में आकर झुलस गए, जिनमें से कुछ की मौत हो गई। पीड़ित परिवारों का कहना है कि इस अगलगी में लगभग 20 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
बताया जाता है कि घटना के समय सभी परिवार खाना खाने के बाद अपने-अपने कमरों में सो रहे थे। देर रात अचानक शोर-शराबा और लोगों के हल्ला करने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुली। बाहर निकलकर देखा तो घरों में चारों ओर आग फैल चुकी थी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोग किसी तरह अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल सके।
ग्रामीणों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश शुरू की और इस दौरान किसी ने सोनामणि गोदाम थाना को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक सभी घर और उनमें रखा सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो चुका था।
इस अग्निकांड में जिन परिवारों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उनमें रुपा देवी (पति शोभानंद सरदार), मुन्नी देवी (पति सिलानंद सरदार), प्रियंका देवी (पति हरि नारायण सरदार), रीता देवी (पति दिलीप खां) और आशा देवी (पति रामू खां) शामिल हैं। पीड़ितों का कहना है कि उनके पास अब रहने के लिए घर और उपयोग करने के लिए जरूरी सामान तक नहीं बचा है।
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। मुखिया चंद्रानंद मंडल और पूर्व मुखिया मनोज सिंह ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि अग्निपीड़ितों को इंदिरा आवास योजना के तहत घर दिया जाए, ताकि वे फिर से अपना जीवन शुरू कर सकें।
वहीं, अंचल अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व कर्मचारी को मौके पर भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित परिवारों को सरकारी प्रावधान के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से रहने के लिए प्लास्टिक शीट भी उपलब्ध कराई जाएगी।
