Bettiya Raj Land Scam News: पश्चिम चंपारण के बेतिया सदर अंचल में बेतिया राज की करीब छह एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से जमाबंदी कायम करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि जमाबंदी कायम करने के दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकारी रिकॉर्ड और रजिस्टर-2 को नजरअंदाज कर जमीन को निजी रैयत के नाम दर्ज कर दिया.
मामले की शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है. कमेटी को पूरे मामले की जांच कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.
रजिस्टर-2 को किया गया नजरअंदाज
प्रशासन के सामने आई शिकायत के अनुसार, बेतिया राज की करीब छह एकड़ जमीन की जमाबंदी कायम करने में सरकारी अभिलेखों की अनदेखी की गई. आरोप है कि जिस जमीन का रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में मौजूद था, उसकी जमाबंदी निजी रैयत के नाम कर दी गई.
अब जांच कमेटी मूल अभिलेखों और जमाबंदी से जुड़े दस्तावेजों का मिलान करेगी. यह भी जांच की जाएगी कि जमीन की जमाबंदी किस आधार पर कायम की गई और इसके लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया.
एक सप्ताह में मांगी गई जांच रिपोर्ट
जिलाधिकारी ने जांच कमेटी को पूरे मामले की गहन जांच कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है. जांच के दौरान जमाबंदी की पूरी प्रक्रिया और इसमें शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका की भी पड़ताल की जाएगी.
प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि सरकारी रिकॉर्ड में किस स्तर पर गड़बड़ी हुई और बेतिया राज की जमीन को निजी रैयत के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया में कौन-कौन लोग शामिल थे.
दोषी पाए जाने पर प्राथमिकी और विभागीय कार्रवाई
जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने कहा है कि जांच में जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. दोष साबित होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी.
बेतिया सदर अंचल के अलावा बैरिया अंचल में भी जमीन के सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. यहां बंदोबस्ती की गई जमीन से जुड़े दस्तावेजों में हेरफेर की शिकायत मिली है. प्रशासन इस मामले की भी जांच कर रहा है.
जिलाधिकारी ने सरकारी और बेतिया राज की जमीन से जुड़े अभिलेखों में किसी भी तरह की गड़बड़ी को गंभीर मामला बताया है. जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
