Bihar News: बिहार के अररिया न्याय मंडल के अंतर्गत फारबिसगंज सिविल कोर्ट के वकीलों द्वारा अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन को बुधवार को रोक दिया गया है। यह धरना प्रदर्शन बार एसोसिएशन एवं एडवोकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में तीन सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार से जारी था। इस दौरान फारबिसगंज में न्यायिक कार्य पूरी तरह से ठप हो गए थे, जिससे न्याकयि प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी।
जानकारी के मुताबिक, अररिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वन मनोज कुमार तिवारी धरना स्थल पर पहुंचकर वकीलों से बातचीत की और उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार पांडेय ने फारबिसगंज अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पटना हाईकोर्ट से पूरी करवाने का भरोसा भी दिया गया है।
वकीलों के लिए वकालतखाना की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए कोर्ट भवन और अग्निशमन कार्यालय भवन के बीच की भूमि को चिन्हित कर हाईकोर्ट को प्रस्ताव भेजे जाने का आश्वासन भी दिया गया। साथ ही, सड़क और चहारदीवारी निर्माण से जुड़ी समस्याओं का निपटारा भी प्राथमिकता से करने का निर्देश डीएम को दिया गया है। सड़क की समस्या का समाधान एक महीने के भीतर और चहारदीवारी निर्माण का कार्य पंद्रह दिनों के अंदर पूरा करने का भरोसा दिया गया है।
अररिया के एडिशनल जिला एवं सत्र न्यायाधीश वन मनोज कुमार तिवारी ने यह भी स्पष्ट किया कि कोर्ट के उद्घाटन में कोई सीआईएस संबंधित बाधा नहीं है और सभी व्यवस्थाएं जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी। इस आश्वासन के बाद एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वजीत प्रसाद, सचिव सुरेश प्रसाद साह तथा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश वर्मा और सचिव गोपाल मंडल ने अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्य बहिष्कार वापस लेने और धरना प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की। फारबिसगंज सिविल कोर्ट के सब जज दीपक कुमार और मुंसिफ कोर्ट के जज शिव कुमार सिंटू भी इस अवसर पर मौजूद रहे।
इससे पहले बिहार बार काउंसिल के सदस्य एवं पूर्णिया सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव शरण भी धरना स्थल पर पहुंचे और वकीलों को नैतिक समर्थन देते हुए उनकी मांगों को समझा। उन्होंने उचित पहल का आश्वासन भी दिया, जिससे वकीलों में राहत की भावना आई और धरना समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
अररिया से राजेश कुमार की रिपोर्ट
