रिपोर्टर / लेखक
FirstBihar न्यूज़ डेस्क
Breakingबिहारस्टोन चिप्स ढुलाई में एक्स्ट्रा कैरेज भुगतान को लेकर पथ निर्माण विभाग रेलवे से पत्राचार कर रहा है. इसके पहले अभियंता प्रमुख ने रेलवे के पत्र को संदिग्ध बताया था. पथ निर्माण विभाग ने दोबारा जानकारी मांगी है.पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग सक्रिय।
बिहारलखीसराय में ठेकेदार को फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र देने का बड़ा खेल पकड़ा गया। पथ निर्माण विभाग ने RWD के कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई को लेकर पत्र भेजा है।
बिहारबिहार सरकार ने IAS अधिकारियों का बड़ा प्रमोशन लिस्ट जारी किया है। 27 अधिकारियों को विशेष सचिव स्तर (लेवल-13) में प्रोन्नति दी गई है, जिनमें कई जिलों के DM शामिल हैं। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, बांका और जमुई के जिलाधिकारी भी सूची में
बिहारपथ निर्माण विभाग में स्टोन चिप्स की ढुलाई को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। विभाग ने 1 जून 2022 से 1 जून 2023 तक की लदान-ढुलाई की जानकारी पूर्व मध्य रेलवे से दोबारा मांगी है, जबकि रेलवे पहले ही बता चुका है कि 1 अगस्त 2022 से शेखपुरा माल गोदाम से स्टोन
बिहारबिहार में करोड़ों के फर्जी चालान के आधार पर भुगतान मामले में निलंबित दो कार्यपालक अभियंताओं को विधानसभा चुनाव से पहले पथ निर्माण विभाग ने क्लीनचिट देकर फील्ड पोस्टिंग दे दी।
Breakingबिहारपथ निर्माण विभाग के एक अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता 26 करोड़ के घोटाले में पाक साफ होकर निकाल लिए गए. RCD में DMO के पहले पत्र से राज खुला...दूसरे से दफन हुआ घोटाला ! 26 Cr के 'खेल' में निलंबित अधीक्षण- कार्यपालक अभियंता की पोस्टिंग
बिहारबिहार में आईएएस अधिकारियों की कमी के बीच 30 बिहार कैडर के IAS अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। इनमें से कई अधिकारी बिहार वापस आना चाहते हैं। संजय कुमार और अंशुली आर्या अगले साल 2026 में रिटायर होंगे
बिहारबिहार कैडर के 2021 बैच के IAS अधिकारी प्रवीण कुमार का कैडर बदल गया है। भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद बिहार सरकार ने उन्हें 28 नवंबर 2025 से उत्तराखंड काडर के लिए विरमित कर दिया है।
Breakingबिहारडीसीएलआर की जवाबदेही तय करते हुए अंचल कार्यालयों के निरीक्षण, लंबित मामलों के निपटारे और डिजिटल व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब सर्टिफाइड कॉपी के स्थान पर केवल डिजिटली साइन प्रतियां ही मान्य होंगीगी।
Breakingबिहारजेडीयू की बड़ी जीत के बाद प्रदेश महासचिव रंजीत कुमार झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर जीत की बधाई दी। मुलाकात के दौरान बिहार और मिथिलांचल के विकास कार्यों पर सकारात्मक चर्चा हुई।
Breakingबिहारसुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि पुश्तैनी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए जमाबंदी या होल्डिंग नंबर अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें विक्रेता के नाम पर जमाबंदी होना जरूरी बताया गया
Breakingबिहारबिहार में नई सरकार ने रोजगार को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नियुक्ति आयोगों को निर्देश दिया है कि जनवरी 2026 में पूरे वर्ष का भर्ती कैलेंडर जारी करें।
