गांधी जयंती पर जेडीयू का कार्यक्रम, मंत्री श्रवण कुमार बोले- नीतीश सरकार ने बापू के सपने को साकार किया

PATNA : गांधी जयंती के मौके पर जेडीयू द्वारा प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बापू के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया. प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश सरकार ने बापू के सपने को साकार किया है. 

श्रवण कुमार ने नीतीश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि सरकार ने महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायतों में 50 फीसदी का आरक्षण दिया, नगर निकायों में भी 50 फीसदी का आरक्षण दिया.आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया. 

इतना ही नहीं जल जीवन हरियाली योजना को बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि जदयू में सदयस्ता के लिए एक पौधा लगाना आवश्यक है और एक सक्रिय सदस्य बनने के लिए 25 पौधे लगाने आवश्यक हैं.  पर्यावरण को लेकर किसी भी पार्टी ने ऐसा अबतक नहीं किया है. अब तक जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा के तहत 347 करोड़ 37 लाख की लागत से 97 हजार 525 योजनाओं को पूर्ण कराया गया और तालाब, पोखर का जीर्णोद्धार किया गया. 

श्रवण कुमार ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत 13 लाख 2 हज़ार 795 नए जॉब कार्ड बनाये गए हैं. मनरेगा के माध्यम से केवल रोज़गार हीं नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रो में परिसम्पत्ति का भी काम करते हैं. कृषि और मछली पालन के लिए 64 करोड़ 28 लाख खर्च किये गए.  6 हज़ार 992 पईंन , 27 हज़ार 829 कुएं, 60 हज़ार 127 चेक डैम और 8 हज़ार 370 अन्य जल संचय का निर्माण करवाया जा चुका है. दूसरे राज्य से लौटे मजदूरों को व ग्रामीण परिवारों को मनरेगा से जोड़ने के लिए अभियान चलाया, इस वित्तीय वर्ष में 13 लाख 2 हजार 795 परिवार को जॉब कार्ड निर्गत किया. 

बापू के नशामुक्ति के विचार को संकल्प मानकर नीतीश सरकार ने पूरा किया है और उन्हें इस पर जनसमर्थन मिला है. गांधी जी शराबबंदी करना चाहते थे. इसलिए नीतीश कुमार ने बिहार में ये कर दिखाया है. इसके लिए जनता का समर्थन भी मिला. 2 करोड़ से अधिक लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई. शराबबंदी से सड़क दुर्घटना, घरेलू हिंसा में कमी आई है. श्रवण कुमार ने कहा कि हमारी सरकार सिर्फ भौतिक विकास नहीं बल्कि सामाजिक विकास पर भी ध्यान देती है. 

गांधी जी चाहते थे बाल विवाह, दहेज प्रथा भी नहीं चले. इसके लिए सरकार ने दहेज प्रथा, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए सख्त कानून का पालन करवाया और जनता को जागरुक किया. स्वच्छता के मद्देनजर बिहार में सरकार ने घर का सम्मान, शौचालय निर्माण का निश्चय लेकर स्वच्छता को प्राथमिकता दी. 1 करोड़ 29 लाख नए शौचालय का निर्माण हुआ है, 82 लाख 28 हजार लोगों को प्रोत्साहन राशि दी गई है.