सरकारी स्कूलों में प्रबंध समिति नहीं बनने पर विधायकों में नाराजगी, विधानसभा में घोषणा के बावजूद 4 महीने में नहीं हुई पहल

PATNA : बिहार विधानसभा में आज सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के विधायकों का गुस्सा सरकार के ऊपर खूब निकला. दरअसल राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रबंध समिति नहीं बनाए जाने के मामले पर सभी विधायक एकजुट दिखे और उन्होंने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया. विधानसभा के प्रश्न उत्तर काल में बीजेपी विधायक हरि भूषण ठाकुर बचौल ने प्रबंध समिति गठित नहीं होने का सवाल पूछा. तो एक-एक कर आरजेडी बीजेपी के अन्य विधायक भी सदन में खड़े हो गए. सब ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रबंधन समिति के गठन में देरी कर विधायकों की अनदेखी की जा रही है.

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में भरोसा दिया है कि वह जल्द प्रबंध समिति का गठन करवा देंगे. जिलों के डीएम को इसके बारे में दिशा-निर्देश भी दिया जाएगा. शिक्षा मंत्री के जवाब से सदस्य संतुष्ट नहीं दिखे. आरजेडी के विधायक ललित यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को याद दिलाया कि 4 महीने पहले बजट सत्र में सरकार ने इसी सदन में या भरोसा दिया था कि प्रबंध समिति बन जाएगी लेकिन वादों पर अमल नहीं किया गया.

इस मामले में विधायक के लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि ना तो डीएम उनकी बात सुनते हैं और ना ही स्कूल के प्रिंसिपल. प्रबंध समिति गठित नहीं होने के मामले पर बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि हेड मास्टर लगातार वित्तीय अनियमितता करते हैं और हमारे कहने पर उलटे जवाब भी देते हैं.

पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक के नंदकिशोर यादव ने कहा कि सरकार को बिना देरी किए इस मामले में ठोस पहल करनी चाहिए. सरकार को चाहिए कि वह एक तय सीमा के अंदर प्रबंध समिति के गठन को लेकर जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करें. बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने भी इस मामले पर सरकार से सवाल किया. संजय सरावगी ने कहा कि सरकार को सबसे पहले यह बताना चाहिए कि प्रबंध समिति के गठन का प्रारूप तैयार हुआ है या नहीं प्रबंध समिति तो तब बनेगी जब सरकार प्रारूप बनाएं.